० मुलुक वर्तमान अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

-      मुलुक अहिले संक्रमणबाटबाट गुज्रिरहेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने, नयाँ संविधान जारी गर्नेर संक्रमणकालीन न्यायप्रणाली जनतालाई प्रदान गर्ने यिनै अहिलेका मुलुभूत दायित्व रहेका छन् । त्योदायित्व पूरा गर्नु राजनीतिक दलहरुको प्रमुख कार्य देखिन्छ, तर यतिबेला गतिरोध उत्पन्न भइरहेकोस्थिति छ । यतिबेला राजनीतिक पार्टीको बीचमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । यो देशको निम्ति वाधक चिजहो भन्ने लाग्छ । त्यसका बाबजुद पनि शान्ति प्रक्रियाले बाटो बिराएको छैन, ठीक ठाउँमा गएको छ तर त्यसको गति भनेअपेक्षाकृत छैन । 

० शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्žयाउने प्रमुख जिम्मा सत्तासीन दल एमालेको होइन र ?

- मूलभूत कुरा सत्तामा को छ, छैन भन्ने प्रश्न होइन । अहिलेको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्žयाउने प्रमुख कुरा हो । २०६३सालको जनआन्दोलनको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने कुरा हो र त्यसलाई नयाँ संविधानले मात्रै संस्थागत गर्न सक्छ ।त्यसको निम्ति सर्वप्रथम माओवादी सेनाहरुलाई समायोजन गर्ने, संक्रमणकालीन न्याय दिलाउनका निम्ति संयन्त्रनिर्माणका कुराहरु छन्, यी सबै कुराहरु सहजरुपमा अगाडि बढ्नुपथ्र्यो तर अहिलेसम्म माओवादी सेनाका लडाकुहरुसमायोजन हुन सकिरहेको छैन । माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकूहरु बहिर्गमन सकिएको छ, यो एउटा राम्रो कदम हो ।माओवादी सेनाका लडाकूहरुको शिविर खाली हुने क्रम सुरु भएको छ । माओवादी शिविरमा योग्य लडाकूलाई व्यवस्था गर्नेमूलभूत पक्ष हो, त्यो कुरामा अहिलेसम्म धेरै प्रगति भइसकेको छैन । यो नटुंगिकन नयाँ संविधान बन्न सक्ने स्थितिछैन र नयाँ संविधान बन्ने क्रम जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो त्यो अपेक्षित रुपमा भइरहेको छैन । समयमा संविधान बन्दैनकि भन्ने जनमानसमा त्रास पैदा भइरहेको छ, त्यसैले त्रासलाई र अविश्वासलाई हटाउन सक्नर्ुपर्छ र दलहरुका बीचमारहेका अविश्वासलाई हटाउनुपर्छ । को र कसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ भन्ने कुरालाई प्रमुखता दिइरहनु हुन्न । सत्ताकालागि र नितान्त दलीय स्वार्थ पूरा गर्नको लागि सरकारमा जाने कुरालाई मात्रै आधार मानेर चल्ने हो भने शान्ति प्रक्रियाटुंगिदैन, नयाँ संविधान बन्दैन । त्यसैले माओवादी विपक्षमा भए पनि उसले इमान्दारीका साथ शान्ति प्रक्रियालाईटुंग्याउने र नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । किनभने हिजो पनि नेपाली कांग्रेस विपक्षमा थियोत्यतिखेर शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्ने काम गरेको थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षको हिसाबले माओवादीले जिम्मेवारीलाई पूरागर्नुपर्दछ । त्यसो भयो भने मात्र हामी शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणको कामलाई टुंग्याउन सक्छौं र समयसीमाभित्रसंविधान जारी गर्न सक्छौं । त्यो हुन सकेन भने अन्तत्वगन्वा कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन ।

० अयोग्य लडाकू बर्हिगन प्रक्रिया कसरी सम्पन्न गरियो ?

- माओवादी एक्लैले अयोग्य लडाकूलाई बहिर्गमन गरिरहेको होइन । कुमारा स्वामी नेपाल आएका बखत स्वामी,सरकारको तर्फबाट म, माओवादीका तर्फबाट एकजना कमाण्डरले सही गरेर त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा बहिर्गमनकोकार्ययोजना बनेको हो, त्यसकारण त्यो कार्ययोजनाका आधारमा अहिले उनीहरुको बहिर्गमन भइसकेको छ । बहिर्गमनकोलागि वातावरण तय गर्ने जिम्मेवारी माओवादीलाई दिइएको थियो, त्यसको रेकर्ड  र सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मायूएनलाई दिइयो र सरकारले त्यसको अनुगमन एवं निगरानी गर्ने साक्षी बन्ने काम गर्यो । त्रिपक्षीय सम्झौताकाआधारमा बहिर्गमन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । यसमा को सन्तुष्ट भयो भएन भन्नुभन्दा पनि समस्याको निकासखोजिनु आवश्यक कुरा हो । उनीहरु शिविरभित्र बस्नु हुँदैनथ्यो, सुरुमै उनीहरुले शिविर छोडेको हुनुपर्थ्यो तर विडम्वनाउनीहरु अहिलेसम्म शिवरमा बसिरहेका थिए र अहिले बहिर्गमन भइरहेका छन्,यो एउटा राम्रो काम भएको छ ।

माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकूहरु विभिन्न दल र समूहहरुमा गइरहेका छन् भन्ने हल्ला आइरहेका छन् । वास्तवमाउनीहरु माओवादीमा नै सबै जान्छन् भन्ने होइन उनीहरु अरु राजनीतिक दलहरुमा पनि प्रवेश गर्न सक्छन् । उनीहरु अबस्वतन्त्र भएका छन्, अब उनीहरु पुनः साधारण नागरिक जीवनमा फर्किएका छन्, त्यसकारण उनीहरुले व्यक्तिगत रुपलेइच्छाएका कुरा गर्न सक्छन् । तर उनीहरु अर्धसैनिक समूह र सैनिक समूहमा समावेश हुन सक्दैनन्, त्यहाँ जानपाउँदैनन्, जान हुँदैन र त्यसरी जान्छन् कि भनेर यूएनले अनुगमनको काम गर्नेछ ।

 ० मुलुकमा सशस्त्र समूहहरु बढेका छन् नि ?

- विभिन्न सशस्त्र समूहहरुसँग वार्ताको क्रमलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौं । ८/१० वटा समूहहरु वार्ताको टेबुलमाआइसकेका छन् । अहिले राजनीतिक अस्थिरताका कारण धेरै अपराधिक समूहहरुले चलखेल गर्न पाइरहेका छन् ।अपराधिक गिरोहसँग सरकारले वार्ता गर्ने कुरै रहेन, उनीहरुलाई न्यायसंगत ढंगबाट कारवाही हुन्छ, त्यकारण हामी जुनराजनीतिक समूहसँग वार्ता गरिरहेका छौं, उनीहरुले इमान्दारीका साथ सहमती भएका कुराहरुलाई पालना गर्नुपर्दछ ।त्यसरी पालना गर्यो भने मात्र राज्य पक्षले पनि त्यही अनुरुपको व्यवहार गर्दछ ।

० यहाँ शान्ति मन्त्री भएपछि भएका उल्लेख कार्यहरु बारे बताइदिनोस् न ?

-प्रमुख कामको रुपमा माओवादी अयोग्य लडाकू बहिर्गमन प्रक्रियालाई लिन सकिन्छ । दोस्रो, संक्रमणकालीन न्यायकाविभिन्न संयन्त्रहरु बनाउने भन्ने सोचअनुरुप सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग निर्माणको लागि विधेयक तयारभैसकेको छ, यसलाई चाँडै संसदमा पुर्याइँदैछ । द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हनन गरेकालाई सजाय दिने र पीडितहरुलाईपरिपूरण दिने काम त्यस आयोगले गर्नेछ । तेस्रो, वेपत्ता सम्बन्धी आयोग बनाउने कुरा भएको छ । सर्वोच्च अदालतलेत्यसलाई निर्देशन गरेको छ, हामीले चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक बनाएर संसदमा पुर्याइसकेका छौं, छिट्टै नै पास हुने आशागरिएको छ । यी दुइवटा आयोगहरु निर्माण भएमा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न सजिलो हुनेछ । द्वन्द्वकालमाजसले उत्पीडन पाएका थिए, जसले अमानवीय दुःख पीडाका साथ असोचनीय क्षति भोगेका थिए, उनीहरुले एउटा परिपूरणपाउने छन् भने त्यस्ता पीडकहरुलाई कार्वाही गर्न सजिलो हुनेछ । यसले मानवअधिकार र मानवअधिकार हनन गर्नपाइँदैन भन्ने मान्यतालाई समाजमा स्थापित गर्नेछ । यस हिसाबले यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयको रुपमारहेको कारण पनि यी आयोगहरु बनाउने क्रम मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ ।

अर्कोकुरा, पुननिर्माणका काम व्यापकरुपमा अगाडि बढाएका छौं । विभन्नि वैदेशिक सहयोगका माध्यमका साथद्वन्द्वकालमा क्षति भएका विभिन्न प्रहरीचौकी, गाविस भवन, स्कुल र सरकारी भवन निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्तै,राष्ट्रियस्तरको सहिदपार्क निर्माण गरिरहेका छौं, जहाँ संग्राहलय हुनेछन् र विभिन्न ढाँचाका स्मृति पार्कहरु सिर्जना हुनेछन्। त्यहाँ कर्मचारी सहिदहरुको सम्झनामा छुट्टै पार्क बन्नेछ । विभिन्न विकास क्षेत्रमा पाँचवटा नमूना बस्ती विकास गर्नेयोजना पनि रहेको छ । त्यस्तै नमूना सहिद पार्क निर्माण गर्ने योजनाहरु पुननिर्माणको पाटोबाट गरिरहेका छौं भनेअर्कोतर्फ विस्थापितहरु, अंगभंग भएकाहरु, अशक्तहरु आदिमाझ राहतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।द्वन्द्वकालमा मारिएका १६ हजारभन्दा बढी मृतक र १२ सयभन्दा बढी बेपत्ता पारिएकाका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति जनही रु.एकलाखको दरले राहत दिने काम सरकारले गरिरहेको छ । राहतको कार्यक्रम, पुननिर्माणको कार्यक्रम, द्वन्द्व व्यवस्थापन रसंक्रमणकालीन न्याय सम्पादन र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई सहजीकरणलगायत सबै कामहरु शान्तिमन्त्रालयबाट भइरहेको छ ।

० सबैले चाहेको शान्ति कहिले आउँला ?

-शान्ति स्थापना भन्ने कुरा आजको भोलि हुने कुरा होइन, यो त प्रक्रियागत रुपबाट विस्तार विस्तारै हुने कुरा हो । यसकोनिम्ती सबैमा सामाजिक रुपबाट मनोभावना सिर्जना हुनुपर्यो । त्यो ढुक्कको वातावरण पनि बन्नुपर्यो। यसको निम्तिपहिले त संविधान जारी हुनुपर्यो, त्यसले प्रजातान्त्रिक उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्नेछ, राजनीतिक स्थिरता पैदा गर्नेछ। राजनीतिक स्थिरता पैदा भइसकेपछि स्वभाविकरुपमा माओवादी सेनाका लडाकूहरु त्योभन्दा अगाडि समायोजनभैसकेका हुनेछन् । त्यस्तो स्थितिबाट जब संविधान जारी हुन्छ, माओवादी सेनाका लडाकूहरु समायोजन हुन्छन् रत्यसपछि एउटा स्थिर राजनीति परिस्थिति सिर्जना हुनेछ र विस्तारै यी संक्रमणकालमा देखिएका जति पनि समस्याहरुछन्, विस्तारै समाधान हुँदै आउनेछन् । त्यसपछि मात्र विस्तारै शान्ति दिगो हुँदै जानेछ । त्यसैले मूलभूत कुरा भनेकोसंविधान जारी हुनु सबभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो ।

० संविधान निर्धारित समयमा जारी होला त ?

-समयमा संविधान बन्दैन कि भन्ने शंका मान्छेहरुमा छ यसो हुनुको पछाडिको मूलकारण राजनीत्रि्रतिको अविश्वास हो। अर्कोतर्फराजनीतिक दलहरुबीच पनि अविश्वासको वातावरण भएका कारणले गर्दा पनि संविधान बन्दैन कि भन्ने सर्वत्रचिन्ता बढेको छ । कुनै पनि राजनीति दलका निम्ति संविधान समयमा नै जारी भएन भने त्यसले हित गर्दैन, यसलेसबैको अहित गर्नेछ, त्यसो भएको हुनाले दलहरु आफ्नो अहित हुने दिशातर्फबढ्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । सबैको निम्तियो एउटा वाध्यात्मक स्थिति हो कि जेठ १४ गते संविधान जारी गर्नैपर्छ । त्यसकारण पनि समयमा नै संविधान जारीहुनेमा म विश्वस्त छु । 

० प्रसंग बदलौं, एमालेभित्रको अन्तरविरोध केका निम्ति होजस्तो लाग्छ ?

-एमालेभित्रको अन्तरविरोध वाहियात अन्तरविरोध हो, त्यसको कुनै तुक छैन, कुनै आधार छैन र प्रयोजन पनि छैन । योत केवल जुँगाको लडाइँ मात्र हो । यसको समाधानको निम्ति नेताहरु आपसी रुपमा मिल्नुपर्यो । यदि समाधानप्रतिजिम्मेवार भएर लाग्ने हो भने पार्टीका यी समस्याहरु छिट्टै समाधान हुनेछन् ।

० वेपत्ता नागरिहरुका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् नि ?

-वेपत्तासम्बन्धी आयोग निर्माण हुँदैछ, त्यसको निम्ति विधेयक संसदमा पेश भैसकेको छ । आयोग बनेपछि मात्र पीडितपरिवारले न्यायिक निरुपण पाउनेछन् । कानुन पास नभइसकेको अवस्थामा हामीसँग वेपत्ता पार्नेहरुलाई के सजाय गर्नेत्यो खालको प्रावधान नै छैन । त्यसैले अब बन्ने विधेयक कानुनको रुपमा आउनेछ, त्यसले यी सबै समस्याहरु समाधानगर्नेछ ।