मुलुकी ऐन अंशवण्डाको महलमा अंशवण्डा गर्दा बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा र छोरीहरुको जीयैजीयैको अंश गर्नुपर्छभनिएको छ । अर्थात् कानूनको आँखामा बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी र छोरीहरुलाई अंशियार मानिएको छ । अंशको हकदारठानिएको छ । राज्य पुनसंरचनाको आधार जातीयता ? जवाफ भने कहीँकतै भेटिएको छैन । पाइएको छैन । यसरीसंघीयता संरचनाले हरेक जातजातिको लागि पृथक राज्य बनाउन सक्दैन । अर्थात् १०१ सबै जातिलाई अलग राज्य दिनसकिँदैन भने किन जातीयताको आधारमा राज्यको विभाजन र सिमांकन गर्न लागिएको हो ?आम सर्वसाधारणको मौनप्रश्न छ ? जिज्ञासा, स्वाभाविक रुपमा आएको छ ।

अशंवण्डाको महलमा व्यवस्था गरेको सबै १०१ जाति राज्यको अंशियार र हकदार मानिएका छैनन् । केही जातिलाई मात्रहकदार ठानिएको छ । अंशियार मानिएको छ । नेपाल एउटा बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश हो । यहाँसबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको क्षेत्री जाति छ । क्षेत्री जातिले १५.८ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । उनीहरुको भन्दा थोरैजनसंख्या हुने १०० वटा जातिहरु नेपालमा भएको यथार्थ छ । त्यसमध्ये केहीलाई दिइने जातीय राज्यले अरु जातिकोअहममा चोट पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन ? अग्रगमनको नाममा जातीय राज्यको चिन्तकहरुले सोचेको पाइँदैन ।

कोही जाति विशेष हुँदैमा राज्य पाउने वा नहुँदा नपाउने आधार के हो ? त्यसको जवाफ पक्कै पनि इतिहासले माग्ने छ ।अग्रगमनका नाममा फैलिएको जातीयताको मन्द विषको प्रभाव र विस्तारको मूल्य निश्चिय पनि निकै चर्को हुनेछ ।

जनआन्दोलनको क्रममा कहीँ कतै संघीयताको माग उठानमा आएको थिएन । नेपालमा भएका पहिला पहिलाकाराजनीतिक आन्दोलनमा संघात्यक संरचनाको षियमा उठेका थिएनन् । पुष्पलाल, वीपी कोइराल, गणेशमान सिंह, मदनभण्डारी जस्ता लोकप्रिय नेताहरुले पनि कहिल्यै पनि संघात्मक संरचनाको माग गरेका थिएनन् । कहिले र कोबाट सुरुमायो संघात्मक संरचनाको सोच आयो ? खोज र अनुसन्धानको विषय बन्नु पर्दछ । त्यसमा पनि संघात्मक संरचनाकोअवगुणहरुमा यो अत्यन्त खर्चिलो र महंगो हुनु पनि हो ।

नेपालको वर्तमान अवस्थाले संघीयताको व्ययभार के कति मात्रामा थाम्न सक्छ वा सक्दैन ? त्यसपट्ट ध्यान गएकोपनि पाइँदैन । नेपालको राजश्वको अधिकांश भाग साधारण खर्चमा सकिन्छ । थप संघीय राज्यको थप व्ययभारको स्रोत रआधार के हुन सक्दछ ? राज्यका हकदार मानिएका जातिहरुले नै यस विषयमा गृहकार्य गरेमा सम्वद्ध राज्यको नै भलोहुने छ । होइन भने स्रोत र आधार नभएको राज्य प्राप्तिको कुनै अर्थ पनि रही राख्दैन । एउटा मोरङ जिल्लामा उठ्ने राजश्व रपुरै कर्णाली अञ्चलमा उठ्ने राजश्व समान छैन । कर्णाली अञ्चलको अत्यन्त कम हुन आउँदछ । यस्तो आर्थिकविषयमता भएको नेपालमा कमजोर अवस्थाको नामले स्वतः आर्थिक स्रोत र साधान जुट्छ भन्ने हुँदैन । यसो हुन्थ्योभने १०१ जातिको नाममा राज्य बनाए हुन्छ ।

देशको जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, दलीय समस्याहरुलाई जातीय संघात्मक संरचनाले जादुको छडीलेझै समाधान गरिहाल्छभन्ने आम सोचाइ र भ्रम छ । यथार्थमा त्यो मिथ्या हुनेछ । यस विषयमा संघात्मक संरचनाका विज्ञ राइकरको भनाइसम्झनायोग्य छ । उनले भनेका छन् कि यो फगत काल्पनिक सोचाइ हो । संघात्मक संरचनाको कथा धेरै उपयोगी हुनसक्दछ । तर सबैले विचार गर्नुपर्छ कि यो कथा नै हो । त्यसैले जातीय आधारमा संघात्मक संरचना निर्माण हुनासाथजातीय मुक्ति हुन्छ भन्नु एउटा भ्रम हो । दिवास्वप्ना हो । सोझा र सरल स्वभावका नेपालीलाई फालिएको काल्पनिक रकोरा चाटा हो । जो प्राप्त हुने सम्भावना नै छैन ।

एकात्मक र संघात्मक शासन पद्धति भनेको के हो ? यिनीहरुका सवल र दुर्वल पक्षहरु के के छन् ? नेपालमा एकात्मकशासन पद्धति किन असफल भयो ? संघात्मकमा जानुपर्ने अवस्था किन आयो ? स्पष्ट जवाफ पनि कहीँ कतै पाइँदैन ।त्यसमा पनि एकात्मक शासन पद्धति असफल भएको भन्दा चलाउने शासकहरु असफल भएका हुन् । यो तिक्त यथार्थलाईआत्मसात राज्य पुनःसंरचनानको सवालमा पहिला गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्दछ ।

नेपाली नागरिकको पहिलो आवश्यकता भनेको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य र सुरक्षा हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा र्सवसाधारणनागरिकको पहुँच पुग्न सकेको छैन भने रोजगारको शुन्य अवस्था छ । सुरक्षा त्यत्तिकै जटिल बन्दै गएको छ ।रेमिट्यान्सले मात्र अर्थव्यवस्था धानिरहेको अवस्था छ । आर्थिकहिन अवस्थामा भएको जातीय मुक्तिको अर्थ पनि रहँदैन। जातीय राज्य पाउनासाथ स्वतःस्फूर्त रुपमा सम्वद्ध जातिको मुक्ति हुन्छ भन्ने हुँदैन । कुनै गृहकार्यविना गरिएकोमुक्तिको घोषणा कमैया मुक्त भएको घोषणा गरेको जस्तो मात्रै हुनेछ ।

नेपालको भौगोलिक आकार आफैमा सानो छ । अभ्यासमा रहेका विश्वका संघीय राज्यहरु नेपालभन्दा ठूला छन् । त्यतिसानो मुलुक नेपालमा १४ वटा प्रदेशको परिकल्पना गरिएको कुरा सुन्नमा आएको छ । फेरि राज्य पुनःसंरचनाकोसवालमा पटकपटक पहिचानको कुरा गर्ने गरेको पाइन्छ । नेवा, गुरुङ, मगर, तामाङ, किरात, लिम्बू र शेर्पा जातिवाहेक अरुजाति नै होइनन् ? अरुलाई पहिचानको अधिकार चाहिँदैन, यसको जवाफ पनि सम्वद्धपक्षले दिनुपर्छ । संघीय संरचनाकोअवगुणहरुमा यसले सामन्तहरुकै वर्चश्वलाई स्थापित गराउँछ भन्ने पनि छ । केही जातिलाई प्राथमिकतामा राख्नु रअरुलाई गौण मान्नुको अर्थ नव सामन्तहरु स्वतः जन्माउनु पनि हो । सबै नेपाली जाति समान छन् भने कसैलाई विशेषसुविधा र औचित्य दिनुको अर्थ के ? सरल र सोझा नेपालीमाथि बदलारुपमा विचार थोपरिराखेको अवस्था छ ।

जातीयता 'सेन्टिमेन्ट'लाई सम्मान गर्नुपर्दछ । त्यसमा कसैको विमती छैन । तर केहीजाति विशेषलाई प्राथमिकतामाराख्ने र अरुलाई गौण ठान्नुले द्वन्द्वको समाधान गर्नेभन्दा पनि द्वन्द्वलाई आमन्त्रण गर्ने काम गर्दछ । संघीताको सवालमाजेजस्ता कुरा आइराखेको छ, त्यो हेर्दा २००७ सालको क्रान्तिका सहायक पात्र तत्कालिन राजा त्रिभुवनको अवस्थाकोसम्झना आउँदछ ।

२००७ साल फागुन ७ गते तत्कालिन राजा त्रिभुवनले नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको घोषणा गरेका थिए । उक्तघोषणामा "अब उप्रान्त जनताले निर्वाचन गरेको वैधानिक सभाले गणतन्त्रात्मक विधान तर्जुमा गर्नेछ" समेत भनेकाथिए । निश्चय पनि त्यसबेलाको उनको घोषणा लोकप्रिय थियो ।

प्रजातान्त्रिक थियो तर उनले भनेकै गणतान्त्रिक संविधान बनेको भए उनको राजाको हैसियत कहाँ रहन्छ भन्ने हेक्काराखेका थिए कि थिएनन् ? मनमा ठूलो जिज्ञासा छ । आफ्नो घोषणाले आफैंलाई समाप्त गर्दैछ भन्ने चाल नपाउने राजाझैकतै हाम्रा नेताहरुको अवस्था त छैन ? भन्ने प्रश्न त होलान् तर जातीय राज्यमा उनीहरुको हैसियत, स्थान र अवस्था कहाँरहने ? आफ्नो घोषणा कार्यान्वयन भएको भए राजा त्रिभुवन राजाबाट पदच्युत भएकै नेताको अवस्था होला कि नहोलामनमा खट्केको विषय छ