नयाँ संविधान निर्माण गर्दा राज्यको कसरी, कुन आधारमा पुनसंरचना गर्ने भन्ने विषयमा वहस सुरु भएको छ । संविधानसभामा मात्र होइन मुलुकका हरेक क्षेत्रमा यसको वहस सुरु भएको छ, जुन स्वभाविक पनि छ ।

संविधानसभामा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्न सफल राजनीतिक दलहरुभित्र समेत केही दिन यता राज्यको पुनसंरचनाको सन्दर्भमा व्यापक वहस सुरु भएको छ । एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले, फोरमलगायतका दलभित्र भावी संविधानमा राज्यको स्वरुप कस्तो हुने, संघहरु कसरी छुट्याउने, मुलुकको शासकीय स्वरुप कसरी निर्धारण गर्ने, कुन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल हुन थालेको छ । दलहरु यसरी वहसमा उत्रनुलाई स्वागतयोग्य ठानिनुपर्दछ ।

नयाँ संविधान निर्माण गर्न तोकिएको समय अरु लगभग चार महिना मात्र बाँकी छ । बल्ल यतिबेला मात्र दलहरु नयाँ संविधान, संघ र शासकीय स्वरुपको बारेमा छलफलमा उत्रेका उनको जस्तो आभास देखिएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्षन्दा बढी समय दलहरुले नयाँ संविधान र मुलुकको भावी शासन प्रणालीका सम्बन्धमा चासो नै नराखेको जस्तो अनुभूति जनस्तरमा भएको छ । त्यतिबेलैदेखि दलहरुको मुख्य ध्यान यस विषयमा केन्द्रित हुनु आवश्यक थियो । तर, दलहरु त्यसतर्फ गम्भीर हुन सकेनन् ।

यो डेढ वर्ष दलहरुले आपसी आरोपप्रत्यारोपमा बिताएको स्मरण गर्न सबै वाध्य हुनुपरेको छ । त्यति मात्रै होइन यस बीचमा कैयनपटक मुख्य दलहरुबीच सम्वादहीनताको अवस्था समेत देखियो । एकले अर्कालाई सहयोद्धा होइन दुस्मनको रुपमा समेत व्यवहार गरे जुन यद्यपि जारी छ । मुलुकको भावी संविधान, संघीय प्रणाली, शासकीय स्वरुप तथा राज्यको पुनसंरचना जस्ता अहं सवालमा दलहरुको मुख्य समय व्यतीत हुनुपर्ने थियो । शान्तिप्रक्रियालाई निस्कर्षा पुर्žयाउन सबै शक्ति क्रियाशील हुनुपर्थयो । तर त्यसो भएन ।

यस्ता अहं महत्वका सवालमा दलहरु विगतमा त एक ठाउँमा उभिएनन् नै । अहिले पनि प्रमुख दलहरुको यी सवालमा मतएकता देखिएको छैन । त्यति मात्रै होइन दलहरुभित्र स्वयंमै आन्तरिक एकता पनि कायम हुन सकेको छैन । हरेक दलभित्र नेतैपिच्छे फरक फरक धारणा देखिँदैछन् । संघीयता र शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा दलहरुबीच मात्रै होइन प्रमुख दलहरु आफैंमा समेत एकमत देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा नागरिकले विश्वास लिन सक्छन् - यो गम्भीर सवाल हो । नागरिकको तहबाट उठाइने यस्ता सवलालाई जिम्मेवारीपूर्ण ढंगबाट नेताहरुले सम्वोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।

मुलकको भविष्यसँग जोडिएका अहं महत्वका सवाललाई पन्छाएर दलहरु सत्ता लिप्सामा लिप्त हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । तर यसैमा दलहरु लागि रहे । अहिले संविधान निर्माण हुन चार महिनाको अवधि मात्र बाँकी छ । यो समयले हरेक दिन मात्र होइन मिनेटको पनि महत्व छ । मुलुक र मुलुकवासीको भविष्यसँग गाँसिएको यो सवालमा दलहरुले हेलचेक्र्याइँ गरे भने उनीहरुलाई मुलुकवासीले कदापी माफी दिने छैनन् ।