० हिसानले अहिले के गतिविधि गर्दैछ ? -विगत दुइ वर्षेखि उच्च माध्यमिक विद्यालयको संगठनको रुपमा हिसान क्रियाशील छ । उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु जुन रुपमा क्रियाशील छन्, सञ्चालन भइरहेका छन् निजी एवं सामुदायिक रुपमा तिनीहरु यस संस्थामा आवद्ध छन् । मुख्य गरी परीक्षाका सवालमा, शैक्षिक अन्तरक्रियाका सवाल र देशभर रहेका उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुमा अध्ययरत विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने सवालमा यसले उल्लेख्य सहयोग गर्दै आइरहेको छ । शैक्षिक, प्राज्ञिक एवं संगठनात्मक रुपमा हामीले विगत दुइ वर्षको पढाई पूरा गरिसकेका छौं । अब एक वर्षको बाँकी समयमा यी र यस्तै कार्यलाई निरन्तरता दिने तर्खरमा छौं । हामीले एकतावद्ध रुपमा उच्च माध्यमिक शिक्षामा रहेका हरेक विकृति एवं विसंगति न्यूनीकरण गर्न सरकारी तवरबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्सँग समन्वयकारी भूमिका समेत निर्वाह गर्दै आइरहेका छौं । ० हिसानको दायरा कस्तो हो ? - यो उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्अन्तर्गतका विद्यालयहरुको मात्रै संस्था हो । कक्षा १० सम्ममा प्याब्सनको नेतृत्व छ भने ११ र १२ कक्षा हिसानको नेतृत्वमा छ । यसभन्दामाथिका पनि अन्य संघसंगठनहरुले नेतृत्व गरिरहेका छन् । यी सबै संगठनहरुलाई समेटेर अहिले हामीले 'एशोसेसन फर प्राइभेट इजुकेशन इन्टिच्युट(अपील) भन्ने संगठनलाई सञ्जालको रुपमा विकास गरेका छौं । यसको संयोजन अहिले भोजबहादुर शाहले गरिरहनुभएको छ । यस संस्थाले समग्र रुपमा शिक्षामा नयाँ नीति निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रले नेपालको शिक्षामा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो भन्ने नियम तथा नीति बनाउन टेवा पुर्žयाउनका साथै लविङ्ग समेत गर्ने काम गर्छ । अपीलको ठूलो हिस्सेदारको हिसाबले हिसानले सपोर्ट गरिरहेको छ । अपिलमा उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु पनि छन्, त्योभन्दा माथि विश्वविद्यालयका कलेजहरु पनि छन्, यस कारण अपिलले स्कुल शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्म मिडियटरको भूमिका समेत खेलेको छ । हिसानको कार्यक्षेत्रभित्र त यो पर्दैन तर पनि हिसानले एक खालको पोलिसीगत रुपबाट चाहिँ भूमिका खेलिरहेको अबस्था अहिले छ । ० हिसानले राज्यको शिक्षा नीतिलाई के सहयोग पुर्याएको छ ? -पक्कै पनि हामीले धेरै सहयोग गरिरहेका छौं । हामी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्था भएता पनि हामी यो राज्यकै दायित्वभित्र रहेका छौं । राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वमा हामीले सहयोगकारी भूमिका निर्वाह गरेका हौं । व्यवसायिक रुपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भएता पनि यो सेवा क्षेत्र नै हो । यसले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिएर राज्यलाई नै सहयोग गर्ने काम गरिरहेको छ । अहिले सरकारी शिक्षाभन्दा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिएको शिक्षाले महत्व पाएको छ । निजी क्षेत्रले अभिभावकको मन जित्न सकेका कारण नै यसो हुन पुगेको हो । अन्ततोगत्वा यो भनेकै पनि राज्यकै निम्ति हो । हिसानले उच्च माध्यामिक तहमा सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालय एकै स्तरमा जाउन्, एकै प्रकारको गुणस्तर कायम गरुन्, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरुन् र सँगसँगै राज्यबाट सञ्चालित सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पठनपाठनको स्तरीयताको अतिरिक्त शिक्षक दरबन्दीदेखि लिएर पुर्याउनुपर्ने सुविधाहरु भौतिक पूर्वाधारहरुलाई पनि निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाले सहयोग गरेका छन् । अर्को कुरा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले गर्न नसकेका कुराहरुमा सकारात्मक रुपमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने काम हिसानले देखाएको छ । त्यस्तैगरी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्भित्र रहेका प्रशासनिक एवं अन्य किसिमका समस्याहरुलाई समेत यसले औंल्याएको छ । आगामी दिनमा उच्च माध्यमिक शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ ? यसको केन्द्रीय तह र क्षेत्रीय तह कस्तो हुनुपर्छ भनेर नीति निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने सोच समेत आएको छ । यसमा पनि यस संस्थाको के भूमिका हुनसक्छ भनेर बहस सुरु गरेका छौं । ० तपाइँहरु त शैक्षिक करको विरुद्ध हुनुहुन्छ, होइन र ? -स्वेच्छिक संस्थाहरु जो प्राइभेट कम्पनीअर्न्तर्गत सञ्चालित छन् उनीहरुले आफ्नो मुनाफाबाट २५ प्रतिशत स्वभाविक रुपमा तिर्ने नै भए । अहिले आएको कर चाहिँ शिक्षा सेवा शुल्क भनेर हो । शुरुमा यो ५ प्रतिशत भनिएको थियो । यसको सन्दर्भमा हामीले धेरै विरोधहरु गर्यौ, पछि आएर एक प्रतिशतमा यो करलाई झारियो । शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो किसिमको कर लगाइनु हुँदैन, किनभने शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा आयस्रोतको हिसाबले चर्को शुल्क छ । त्यसमा पनि राज्यलाई उल्टै कर तिरेर पढ्नु भनेको दुभाग्यपूर्ण कुरा हो । स्पष्ट रुपमा निजी शैक्षिक संस्थाहरुको नीति नियम नभइरहेको अवस्थाले नै यो अवस्था निम्तिन गएको हो । अर्कोकुरा निजि शैक्षिक संस्थाहरुले कमायो र निजी संस्थाले केही पनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेन, यसले कर तिर्नुपर्छ, कर तिरेको अवस्थामा मात्रै विद्यार्थीहरु प्राइभेटमा जाउन् नभए सार्वजनिक विद्यालयहरुमा आउन भन्ने राज्यको सिद्धान्त होला तर सरकारी विद्यालयमा पूर्वाधार र सुविधालगायतको त्यो खालको वातावरण नबनाइकन एकतर्फी रुपमा कर तिरेर पढोस् भन्दा अभिभावक-विद्यार्थीलाई अहिले जुन खालको भार छ अझ थप भार थोपरिने काम हुन्छ । यो सेवा शुल्कलाई कुनै बास्केट फण्डको रुपमा दुर्गम जिल्लाहरु र गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउने व्यवस्था अनुरुप जानुपर्छ भन्ने हाम्रो राय हो । ० सरकारले किन त्यस्तो नीति लिएको होला भन्ने लाग्छ ? -अहिलेको अवस्थामा राज्यले स्तरीय शिक्षा दिनलाई जुन पूर्वाधार र लगानी गर्नुपर्छ, त्यो राज्यको क्षमताभन्दा बाहिरको स्थिति छ । कुल बजेटको १७ प्रतिशत (५५ अरबको हाराहारीमा) राज्यले शिक्षामा लगानी गरिरहेको छ, त्यो पर्याप्त छैन । त्यसकारण निजी र सार्वजनिक रुपमा नै जानुपर्यो । राज्यले जहाँजहाँ गर्न सक्छ, त्यहाँ राज्यले गर्नुपर्यो र निजी क्षेत्रले पनि शैक्षिक उन्नती एवं विकासका निम्ति राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । आज केही निजी क्षैक्षिक संस्थाहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेको अवस्थामा विश्वास जित्न सकेको छ । त्योसँगै अलि बढी निजीकरण र व्यवसायीकरण भएको पनि देखिन्छ । राम्रा शैक्षिक संस्था राज्यको तवरबाट सञ्चालन हुने हो र ठूलो संख्यामा त्यहाँ विद्यार्थीहरुलाई पढ्ने वातावरण हुने हो भने निजी शैक्षिक संस्थाहरु साँघुरिएरै जान्छन् । र यसले अरु क्षेत्रलाई समात्न सक्छन् । र जहाँ उसले ठाउँ बनाउन सक्छ त्यसदिशातर्फनिजी क्षेत्र क्रियाशील हुन्छन् । अहिले आधारभूत शिक्षामै पनि राज्य तहसनहस र अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । त्यहाँ स्तरीय शिक्षा दिन नसकिरहेको अवस्था छ । यसो हुनुमा केही हदसम्म निजीको प्रभावले पनि होला । त्यसको पनि आफ्नै कारणहरु छन् । सबै विद्यार्थीहरु निजीतर्फगएर शून्यता र लथालिङ्ग स्थिति भएको हुनुसक्छ । त्यसलाई पहिला गुणस्तरीय बनाउनु पर्यो र त्यो गरिसकेपछि यसलाई पनि त्यही रुपमा सीमित दायरामै राखेर एउटा राम्रो शिक्षा नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई कहाँ कसरी कन्ट्रोलिङ्ग, मनिटरिङ गर्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा गयो भने अलि सुधार पनि हुन्छ । जथाभावी अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैन । स्कुल नै खोलेर आउने हो भने ५० करोड लगानी गर भनेर नीति राज्यले ल्याउन सक्नपर्थ्यो, अनि मात्र त्यो उत्पादक हुनसक्छ । चार आना जग्गामा एउटा घरमा स्कुल चलाएर के गर्न सकिन्छ ? ठूलो लगानीमा उद्यमकै रुपमा आऊ, लगानी गर र यो परिधिभित्र तिमीले शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नीति हुनुपर्थ्यो । ० निजी विद्यालय सञ्चालकहरु अधिकांश पार्टी निकट हुनुहुन्छ, राजनीतिक तवरबाट सरकारसँग लविङ्ग गर्दा के हुन्छ ? -शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भनेको ज्यादै संवेदशील कुरा भएकाले राजनीतिक पार्टीले विगतदेखि नै यो निशुल्क हुनुपर्छ र राज्यको दायित्व भित्रका कुरा हो भन्दै आइरहेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रले गर्ने कुरामा पनि राजनीतिक पार्टीको पनि एक खालको व्याक सपोर्ट छ । त्यही भएको कारणले निजी शैक्षिक संस्थाहरु आजसम्म चलेकै छ, फस्टाएको छ । पटकपटक विवादमा परेता पनि अप्ठ्यारो र बन्द हुने स्थिति पक्कै पनि छैन । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने छुट्टै एउटा बोर्ड गठन गरियोस्, त्यसले कन्ट्रोलिङ्ग मेकानिजन बनाओस्, सुपरभिजन गरोस्, क्वालिटी देओस् । विदेशी विद्यार्थी आउनसक्छन् भने त्यसलाई पनि संरचना र पूर्वाधार बनाउने ठाउँसम्म पुर्याइदेओस् । यदि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्दा राज्यलाई आपत्ति छ भने सोसाइटी, ट्रस्टका रुपमा रुपान्तरण गरोस् भन्ने लविङ्गका क्रममा हिसानको माग रहेको छ । अर्को कुरा, राम्रो गरेको शैक्षिक संस्थाले प्रोफिट कमाएर कसैले घर लगेको छ जस्तो लाग्दैन, त्यसले पूर्वाधार बनाउँछ, विश्वविद्यालयमा लान्छ, त्यसले अरु आयम थप्छ, यो विस्तारै बढेरै जाने हो । हामीले २५० विद्यार्थीबाट सुरु गरेको आज ४००० विद्यार्थी भए । यसको स्रोत र आम्दानीको विश्लेषण गर्दा हाम्रो स्रोत नै हामीले बढी लगानी गरिरहेका छौं । नयाँ विषयहरुमा हामी गइरहेका छौं । यतिबेला सरकार मौन भएको र राजनीतिक पार्टी स्पष्ट नभएको स्थिति छ, यो दुःखलाग्दो कुरा हो । ० ह्वाइट हाउसले छोटो समयमा निकै फड्को मारेको हो ? -विगत ९, १० वर्षहामीले जुन ढंगले लिएर गयौं, समयको हिसाबले यो संस्था माथि गएको पक्कै हो । अझै राम्रो वातावरण पाउने अवस्था थियो भने यसले अझै धेरै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो र अझ बढी लगानीका साथ प्रस्तुत हुन सक्थ्यो । अहिले लगानीको सुनिश्चितता छैन । भोलि के हुन्छ, थाहा छैन । राष्ट्रियकरण हुन्छ कि ? भन्ने चौतर्फी हल्ला आइरहेको छ । यदि त्यो भयो भने हाम्रो लगानीको ग्यारेन्टी कसले गर्ने भन्ने हिसाबले लगानीकर्ताहरु समेत डराइरहेको स्थिति छ । जुन रुपमा हामीले फड्को मार्न सक्थ्यौं, हाम्रो जुन भिजन थियो सन् २०१० सम्ममा विश्वविद्यालयको हाराहारीमा यस कलेजलाई लैजाने, त्यो अवस्थामा हामी अझै पुगेको छैनौं । हामीले अहिले कल्पना गरेकोमा अरु दश वर्षपक्कै लाग्ला किनभने विश्वविद्यालय ऐन र छात्रा ऐन निर्माणको प्रक्रियामा अहिले गुज्रिरहेको छ । निजी विश्वविद्यालयको अवधारणा पनि कहीँकहीँ आएको छ । निजी विद्यालय "नन् फर प्रोफिट"को एजेण्डा पनि हामीले नै दिएका हौं । काठमाडौं युनिर्भसिटीलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यो अवस्थामा अझै २०-२५ वटा युनिभर्सिटीहरु आउन सक्छन् । ० यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा नै लाग्नुको कारण के हो ? -शैक्षिक संस्था चाहि एउटा "पार्ट अफ लाइफ" हो भन्ने लाग्छ, मलाई । यो मुलुकमा केही नयाँ सोच एउटा निजी क्षेत्रबाट बनाउने हो भने अझै ५० वर्षशिक्षा नै हो । गुणस्तरीय शिक्षा यहाँको गुणस्तरीय जनशक्ति र त्यो जनशक्तिले यहाँको स्रोतसाधनलाई परिचालन गरेर नजाउन्जेल हामीले जतिसुकै नारा र राजनीतिक भाषण गरेर "स्वीजरल्याण्ड र सिंगापुर" बनाउँछु भनेपनि केही हुनेवाला छैन । यो चाहिँ निकै संवेदनशील कुरा पनि हो । त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रले कमाएको आरोपहरु छन्, निजी क्षेत्रले कमायो, बढी शुल्क लियो भन्ने खालका छन्, यो स्वभाविक हो, सबै विद्यार्थीले निजी विद्यालयमा पढ्न नसकेको अवस्था त छ नि ? जेनतेन ३० प्रतिशतले पढिरहेको अवस्था छ । यो क्षेत्र भनेको ३०-४० वर्षछि मात्र समग्र नतिजा प्राप्त गर्ने क्षेत्र हो । तुरुन्त यसको प्रगति देखिँदैन । १५-२० वर्षो दौरानमा निजी क्षेत्रले जुन प्रगति हासिल गर्žयो त्यो केही हदमा देखिएको छ । प्रस्तुती : वोधराज त्रिपाठी