नेपाल अभुतपूर्व सङ्कटको भूमरीमा फसेको छ । जहाँ थिच्दा पनि पिप र रगत निस्कने सिकिस्त बिमारीको जस्तो सङ्कटका अनेक दुष्चक्रमा हामी फस्दैगएका छौँ । यो संक्रमणकाल मात्र होइन, संकटकाल हो । वास्तबमा यो प्रत्येक नेपालीको अनिवार्य जिम्मेवारी, भूमिका र उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित कालखण्ड हो । जुन पहिचानको जगमा हामीले यस मुलुकलाई एक बनाइराख्यौँ, जुन ऐतिहासिक कारणहरूले हामी बाहृय आक्रमण र आन्तरिक विघटनको खतराका बावजुद यस मुलुकको सिङ्गो राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्न सफल रहृयौँ, ती कारणहरूलाई तिरस्कार र उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिको बोलवाला बढिरहेको छ । मुलुकको विभिन्नताकावीच पनि हामी थियौँ, विविधतावीचको एकता नै हाम्रो सौन्दर्य थियो, तर पनि विविधता विभाजनको कारक कहिल्यै थिएन, तर आज त्यसैलाई वैमनस्य, भिडन्त, कलह र विभाजनको कारक बनाउने दुष्चेष्टा भइरहेको छ । हामी विभिन्नताका वीच अभिन्नतामा बाँधिएको समाज हौँ । तराई-मधेसी हुन् वा ब्राम्हण-क्षेत्री हुन्, राईलिम्बू वा तामाङ,-गुरूङ्, मुस्लिम वा दलित, हामी एकअर्कालाई पारिवारिकस्वरूपको नाता लगाएर बोलाउने गर्दछौँ । हामीवीच आकृति र संस्कृति फरक छ, तर प्रकृति एउटै छ । साइनोले पारिबारिकपन दिइरहेको हुन्छ । मलामी वा जन्ती, विहाबारी वा असल छिमेकी, एक आपसको भर-भरोसा, पानी-पँधेरो, साझेदारी र सहकार्य, विविधताभित्र हामीवीचका आत्मीय ब्यवहार हुन् । साल-नालदेखि ब्रम्हनालसम्म गाँसिएको यो अन्तर्जातीय सम्बन्धलाई अतिवाद वा उग्रवादले चुँडाल्ने दुस्साहस गरिरहेको छ । "तागाधारीको युक्ति, जनजातीको शक्ति तथा दलितको इमानदारीपूर्ण भक्तिको जगमा हाम्रो राष्ट्रियता बाँचेको छ" भन्ने राष्ट्रिय एकताको पुरातन मान्यता पनि मटियामेट बनाइँदैछ । बिर्सिदै गएको जातीय विभेद ब्युँताउँने र नेपाली समाजको पारिवारिक अन्तर्सम्बन्ध र पारस्परिक स्नेहलाई जातीय राज्यको विषवृक्षमा परिणत गरेर जातीय द्वन्द्व र आम नरसंहार निम्त्याउँने दुष्चक्र चलाउने दुस्साहस प्रारम्भ भएको छ । केही जातीहरूलाई राज्य वा विर्ता र मौजा बाँड्ने पुरातन सामन्ती प्रथाअनुरूप नवसामन्तवादको उदय माओवादीको कोखबाट भइरहेको छ । यही क्रममा माओवादीको बर्चश्व रहेको संविधानसभा राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले मुख्यतः जातीय आधारमा १४ प्रदेशको निर्णय आधारातमा गरेर आफ्नो सक्कली रूप देखाइसकेको छ । सो समितिले संविधानसभामा हालै प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन मुलुकलाई विखण्डन र बर्वादीको खाडलमा धकेल्ने नियत लिएको विरोधाभासले ग्रसित ठेली हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, "....संघीयतालाई र्सार्वभौमसत्ताको विभाजित स्वरूपका रूपमा लिने गरिन्छ (हे.परिच्छेद ४.१.१., पृ. २९) ।" सार्वभौमसत्ता विभाजित हुने अवस्थामा मुलुक केका आधारमा एक भइरहन्छ ? तर्सथ माओवादीले उग्रवादी स्वर उरालेर राष्ट्रियताको नारा लगाउनु गोहीका आँसु चुहाउनु हो । कथित "जनयुद्ध" लाई सो प्रतिवेदनले संवैधानिक मान्यता दिलाएर दशवर्षो रक्तपात, विध्वंस र युद्ध अपराधद्वारा लाखौँ नागरिकको जीवन तहसनहस हुनुलाई वैध घोषित गर्न खोजेको छ । गणतन्त्रका नाममा सबै राष्ट्रिय शक्तिलाई शत्रु देख्ने र राष्ट्रियताका नाममा छिमेकी मित्र मुलुकका विरूद्ध विषवमन गर्ने प्रवृत्ति "क्रान्तिकारी राजनीतिका" का नाममा आत्मघाती आवारापन हो । यसरी राजनीतिका नाममा रक्तरंजित दाह्रा-नङग्रा देखाएर अझै पनि सबैलाई आतङ्कति पार्न खोजिँदैछ । यो कहालीलाग्दो सङ्कटजन्य संक्रमणकालमा हामी के चाहन्छौँ, राज्यको स्वरूप, भाग्य र भविष्य कस्तो बनाउँदैछौँ, इतिहास र भावी पुस्ताले निश्चय नै यसको मूल्याङ्कन गर्नेछन् । जात चाहिएको हो कि देश ? प्रदेश चाहिएको हो कि केवल जातीय पहिचान ? छुट्टै राज्य माग्ने कि सिङ्गो राष्ट्र खोज्ने ?जाति खोज्ने कि समाज ? समावेशी ब्यवहार, समानता, पहिचान, स्वाभिमान र सर्वसुलभ न्याय खोज्ने कि जातीय भेदभाव र अर्को मुठभेड ? भिडन्त र कलह खोज्ने कि शान्ति सुरक्षा र सद्भाव बनाउने ? क्रमभङ्गताका नाममा हाम्रा गौरब, संस्कृति,संस्कार, स्थापित मान्यताका समग्र इतिहास मेट्ने कि त्यसको धरातलमा वर्तमानलाई सजाउने ? हाम्रो लक्ष संघीयता तथा लोकतन्त्रको सार्थकता कि द्वन्द्वको विकेन्द्रीकरण र अन्तरजातीय वैमनस्यता हो ? संविधानसभाभित्र खुट्टो घुमाइरहेका सङ्कटका सूत्रधारसँग, नेपाली जनताका मानसपटमा मण्डराइरहेका यी यक्षप्रश्नका उत्तर हुनैपर्छ । हेक्का राख्नुपर्ने पक्ष के छ भने संघीयता विश्वमा सर्वत्र सफल भएको छैन । चेकोस्लोभाकिया, सोसलिस्ट रिपब्लिक अफ युगोस्लाभिया, युगाण्डा, क्यामरून एकात्मक राज्यव्यवस्थामा फर्किए । नाइजेरियालाई संघीयता असफल भएको मुलुकका रूपमा बुझिन्छ । यस्तै अनुत्तरदायी गतिविधि भइरहने हो भने संघीय राज्यव्यवस्थातिरको हाम्रो यात्रालाई सफल बनाउने हाम्रा पयत्नहरूमा अरू जटिलता र चुनौतिहरू अझै गम्भीर भएर देखापर्ने छन् । वास्तबमा राज्यको अस्तित्वका मूल्यमा जुन क्रुर तमासा र खेलवाड भइरहेको छ, यसबाट त राज्यको बाँडफाँड अपुताली बाँडेजस्तो भएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा 'विशेष क्षेत्र', 'संरक्षित क्षेत्र' र 'स्वायत्त क्षेत्र'का साथै केही जातीहरूका लागि भूगोलको अंश लगाउँदै राष्ट्र भत्काएर राज्य बनाउने, हिंसा र विध्वंसको नयाँ र चरम भयावह रूप अगाडि आएको छ । पुगनपुग पचासहजार जनसंख्याको पनि प्रदेश खडा गरिएको छ । जातीय विभेद र असमानताका आधारमा राज्यको स्वरूप बनाइएको छ । पहाडका जनजातिको उच्च पहिचान र तर्राईवासी जातजातीको न्यून पहिचान कुन आधारमा भयो ? दलितलाई राज्यसंरचनाले किन चिनेन ? जातीका आधारमा राज्य दिने हो भने मुलुकका ५६ लाख दलितको कहाँ छ राज्य ? हरेक वर्गलाई अर्को वर्गसँग, एक जातीलाई अर्को जातीसँग, एउटा समुदायलाई अर्को समुदायसँग लडाउने नियत सो प्रतिवेदनमा देखापरेको छ । जनताले पसिना बगाउने सुरक्षित ठाउँ मागिरहेका छन्,माओवादी आँसु बगाउने कित्ता देखाइरहेको छ । जनता रक्तदान गर्नु धर्म हुने मान्यता राख्दछन् माओवादी अझै रक्तपात र द्वन्द्वलाई मुल कर्म मानिरहेको छ । प्रतिवेदनमा प्रस्तुत १४ प्रदेशका नक्सा भोलीको भिडन्त र रक्तपातको नयाँ रूपरेखाका रूपमा अगाडि आएको छ । वास्तबमा युद्ध जसको पेशा हो, युद्धपिपासुबाट शान्तिको आसा गर्नु, आसा गर्नेकै मूर्खता हो । माओका उक्ति घोकेको र बन्दुक चलाउन जानेको अनुभवले राज्य बनाउन वा चलाउन सकिन्न भन्ने जीवित प्रमाण हो उक्त प्रतिवेदन । करिब एकशय जातीहरूको बसोबास रहेको नेपाल राष्ट्र साविकमा सबै जातीको सङ्गमभूमी हो । बहुजातीयता हाम्रो समस्या होइन, सम्पदा हो । तर माओवादीको जातीय राज्य गृहयुद्धका मोर्चा वा विध्वंसको स्रोतको स्वरूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । राज्य पाएका शासक जाती र राज्य नपाउने शासित जातीका रूपमा जातीय विभेदको चरम विकृत रुप प्रस्तुत भएको छ । प्रदेशका सीमाना पनि जटिल छन् । संघात्मक व्यवस्थामा राज्यहरू राष्ट्रका विभिन्न तर अभिन्न अङ्ग हुन्, तर केन्द्रका उपनिवेश पनि होइनन् । राज्यको नक्सा "फुटाउ र राज गर"को मन्त्रबाट निर्देशित छ । आफ्नो प्रदेशको राजधानी पुग्न अर्को प्रदेश पार भएर जानुपर्ने यातनादायी स्थिति बनाउन खोजिँदैछ । तर्राई, पहाड र हिमालले यो राष्ट्रको भौगोलिक परिवार बनेको हो । तराइले आफ्ना आडमा पहाड र हिमाल हुनुको स्वामित्वभाव र आनन्द पाउनुपर्छ । पहाड र हिमालले तराईलाई आफ्नो गौरव र नयाँ आत्मीयतामा ल्याउनु पर्दछ । अबको तराई कसैको विर्ता वा मौजा होइन, त्यहाँका धर्तीपुत्रको मातृभूमि एवं सबै नेपालीको साझा कर्मभूमि हो । त्यहाँका धरतीपुत्रसँग आत्मियताको साइनो गाँसेर बसोबास गर्ने र सार्थक परिवर्तन तथा चौतर्फी प्रगतिको नयाँ युग तर्राईलाई चाहिएको छ । हिमाल वा पहाड, मधेसी नेपालीको पनि समान हक लाग्ने प्राकृतिक प्रदेश हो । हिमाल र पहाडमा मधेसीको हक स्थापित नहुने साबिकको कुप्रवृत्तिलाई नयाँ राज्य संरचनाले तोड्न सक्नुपर्दछ । जनताले खोजेको आधुनिक राज्यसंरचना त्यो हो । तर जीवन्त र सिङ्गो अङ्ग काटेर स्वामित्वको भाग लगाउने मूर्खता र हास्यास्पद काम भइरहेको आभास हुन थालेकोछ । "एक मधेस एक प्रदेश"को नारा लगाउनु पनि कालान्तरमा तरसई बर्वाद गर्ने अतिवाद हो । यसबाट सिंहदरबारलाई होइन प्राकृतिक वास्तबिकतालाई नै चुनौति दिइरहेको अर्थ लाग्दछ । चुरे क्षेत्रको विनासबाट तराइ, मरूभूमीकरण शुरू हुने खतराको बिन्दुमा पुगिसकेको छ । हिमालबाट निस्केर पहाड हुँदै आउने नदी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि तराईलाई हिमाल र पहाडबाट अलग्गै राखेर हेर्न सकिन्न । हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा लगाएर तर्राईको जङ्गल विगतमा मासिसकियो । घट्दो उत्पादकत्वका कारण भारतसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने उत्पादन मोटा चामलबाहेक तराईसँग अब केही छैन । "तराई सुखा तो पहाड भूखा" भन्ने पहाड र तर्राईमा एकनाससँग सुनिने आत्मीयतापूर्ण आग्रह र अन्तर्निभरताको मन्त्र तिक्त वातावरणले बिर्साउँदै लगेजस्तो छ । अतः पर्यावरणीय अर्न्तर्प्रभाव र धरातलीय यथार्थले गर्दा समेत तराई छुट्टै रूपमा बाँच्न सक्दैन । राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पहाड र हिमालमा एकदर्जन बढी राज्य हुने तराई एक्लो राज्य हुनुले पनि संघात्मक व्यवस्थाका दिनमा केन्द्रमा तराईलाई नै असर पर्ने स्थिति हुनेछ । यस्तो अवस्थामा तर्राईको संरक्षण र भावनात्मक एकताका साथै हेपिएका, थिचिएका र वञ्चितीकरणमा परेका तराइवासीका लागि हिमाल र पहाड सहित सिङ्गो नेपाल परस्परका पूरक भएर जुर्मुराउनु पर्ने राष्ट्रब्यापी नवजागरण अभियानको आवश्यकता छ । भूगोलको र्सवनाशी मनोगत विभाजन गरेर होइन, प्रत्येक नेपालीका विच आत्मीयता जोड्ने आम जनभावना अनुरूप राज्य संरचना नेपाललाई खाँचो छ, चाहे त्यो राजधानीको भीडमा वा दुर्गम पहाडका खोँच वा हिमालका कन्दरा वा तर्राईका देहात जहाँसुकै बसेको नेपाली किन नहोस्, जुनसुकै नाक वा नक्सा, अनुहार वा रङ्गको भएपनि यो देशको स्वाभिमानी तथा समान अंशियार सन्तान भएर बाँच्न पाउने राज्यव्यवस्था चाहिएको छ । राज्य स्थापनाका निश्चित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, पहिचानगत भौगोलिक आदि मान्यता हुन्छन् । अकाट्य उद्देश्य पनि हुन्छन् । काठमाडौँका लागि कर्णाली दुर्गम हो भने कर्णालीका लागि काठमाडौँ दुर्गम छ । सरकार राजधानीमै हराउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र विद्यमान दोहोरो दुर्गमता मेटाउन राज्यको पुनःसंरचना र संघीय व्यवस्थाको खोजी गरिएको हो । राज्य स्थापनाको बास्तविक उद्देश्य त्यो राज्य आफैँमा आत्मनिर्भर होस् र अरू राज्यसँग समानता र सद्भावनाका साथ अन्तर्निर्भरता रहोस भन्ने हो । तर संविधानसभामा प्रस्तुत राज्यको स्वरूपमा हिंसाको मानसिकता र युद्धको विध्वंस प्रतिबिम्ब भएको छ । परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको ध्येय संघीयता मुलुकको वरदान बनोस भन्ने हो । तर माओवादीले यसलाई वरदानको छद्मरूपमा आईलागेको अभिशाप बनाउन लागेको छ । अन्यत्र राज्यहरूले राष्ट्र बनाउँछन् र संघीयता र्सार्थक हुन्छ । यहाँ राष्ट्रले राज्य बनाउनु परेको छ । जनताले परिवर्तनका हरेक कदममा शान्ति र लोकतन्त्र खोजेका छन् । राज्य संरचनाको जनमुखी औचित्य त्यसमा शान्तिसुरक्षा निहित छ कि छैन भन्ने नै हो । जनचेतनाको निष्कर्षयहि हो, शान्तिको विकल्प छैन हिंसाको भविष्य हुन्न । उनीहरू युद्धको कुरा न बोल्न सक्दछन् न त सुन्न नै चाहन्छन् । लोकतन्त्र र शान्तिसुरक्षा जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । यो कसैको कृपा वा कोटामा खटाएर प्राप्त हुने वा कोपले हरिने कुरा होइन । प्रत्येक तह र तप्काका जनसमुदायवीच जातीय एकता छ । हालै माघ ३ मा आफ्नो गृहजिल्ला नुवाकोटमा नेपाल राष्ट्रिय घेदुङ् संघ जिल्लाको २८४६औँ ताक ल्होछारको कार्यक्रममा सरिक हुँदा तामाङ् जातीबाट पाएको जातीय सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकताको भावनाबाट म अत्यन्तै प्रभावित भएको छु । तर यस्ता सद्भाव र जातीय एकतालाई कुरूप र विद्वेषपुर्ण बनाउने काम एकथरिले निरन्तर चेष्टाका रूपमा गर्दै आएका छन् । माओवादीले कहाँका "जनता"लाई सम्झेर बारम्बार "जनविद्रोह"को दुहाइ दिइरहेको हो ! यो स्वयं जटिल प्रश्न बनिरहेको छ । के जातीहरूवीचको द्वन्द्वलाई नै त्यसको आधार बनाउन खोजिएको हो ? राज्य संरचनामा सबै जातजाती र समुदायलाई समान रूपबाट न्याय र अपनत्व प्राप्त हुने स्वरूप निर्माण गर्दै नेपाली जनतावीचको भातृत्व, सद्भाव, एकता र पारस्परिकतालाई अझ सशक्त बनाउन प्रत्येक राजनीतिक दलकावीच रहेको विचारको विविधता र प्रतिकूलतावीच पनि सिङ्गो राष्ट्रिय एकताको निमित्त मन, वचन र कर्मले इतिहास र भावी सन्ततीको नाममा देशको माटोलाई छोएर कसम खाँदै यो बर्वादीबाट मुलुक र जनतालाई बचाउन गम्भीर हुनुपर्ने हामी सबैको साझा दायित्व र चुनौतिको रूपमा खडा भएको छ ।