प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीलाई पार्क ज्याकेट खरिदमा आउने झण्डै दश करोड कमिशन घाँटीमै अड्किएको छ । प्रहरी कर्मचारीको लागि आवश्यक रहेको निलोरंगको पार्क ज्याकेट खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले आईजी ठकुरीसहित आठ प्रहरी अधिकृतलाई कार्वाहीको सिफारिश गरेपछि कमिशनको रकम आइजीपी ठकुरीको घाँटीसम्म पुगेर अड्किएको हो । आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन सहयोग गर्ने हतियार तस्कर दीपक भट्टलाई गुन तिर्दा प्रहरी महानिरीक्षक ठकुरी अहिले आफैँ संकटमा पर्नुभएको हो । तस्कर भट्टलाई सहयोगको उपहारस्वरुप नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको पार्क ज्याकेट खरिदमा अनियमितता गरी महानिरीक्षक ठकुरीको निर्देशनमा ६० प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का उपलब्ध गराइएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित उच्च अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक ठकुरीको निर्देशनमा प्रबन्ध शाखाका प्रहरी नायव महानिरीक्षक रमेशविक्रम शाह, प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेश रेग्मी र प्रहरी निरीक्षक सीताराम चापागार्इँले ६० प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए । उक्त काण्डपछि व्यापारीहरुको उजुरीमा आधारित रही अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खरिदसम्बन्धी सबै कागजात जफत गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित प्रबन्ध शाखामा गई अख्तियारको टोलीले पार्क ज्याकेट खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात जफत गरेको हो । प्रहरी महानिरीक्षक चन्दले आफूले कार्यभार सम्हाले लगत्तै हतियार तस्कर दीपक भट्ट प्रबन्ध निर्देशक रहेको आनन्द ट्रेड कर्न्सन टेकुलाई एउटा पार्क ज्याकेटको २४ अमेरिकी डलर मूल्यमा ठेक्का दिलाउनु भएको थियो । व्यवसायीहरुले भट्ट सञ्चालक रहेको आनन्द ट्रेडको भन्दा सस्तो मूल्यमा ज्याकेट उपलब्ध गराउने कबोल गरेपनि अनियमितता गरी उनैलाई छानिएको दावी गरी अख्तियारमा उजुरी हालेका थिए । स्रोतका अनुसार पार्क ज्याकेट खरिदका लागि अन्य चार कम्पनीले प्रति ज्याकेट १० डलर ६१ सेन्टको दररेट हालेका थिए । तर दोब्बरभन्दा बढी २४ डलरमा सम्झौता गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा ५७ हजार कर्मचारी रहेका छन् । प्रति कर्मचारीले प्रयोग गर्ने एउटा ज्याकेटमा १३ डलर ३९ सेन्ट बढी मूल्यमा सम्झौता गरिएको छ । जसअनुसार नेपाल प्रहरीलाई पार्क ज्याकेट खरिदमा ५ करोड ९८ लाखभन्दा बढी रुपैया घाटा भएको थियो । अख्तियारले उक्त घाटालाई रोक्न टेण्डर खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०६६ जेठ १ गते बोलपत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी खरिद गरिएको निलो पार्क ज्याकेटको खरिद प्रक्रिया नियम र कानुनबमोजिम नै भएको दाबी गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्था एवं कार्यालयले तोकेको सर्तहरुको अधिनमा रही म्यादभित्र पेश हुन आएका बोलपत्रहरुको पूर्णताको परीक्षण, प्राविधिक परीक्षण र आर्थिक परिक्षण गर्दा सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भएका बोलपत्रहरुमध्ये न्यून दररेट पेश गर्ने बोलपत्रलाई गठित बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसमा स्वीकृति गर्न छनौट गरिएको दावी पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ । अख्तियारले ज्याकेट प्रकरणमा छानविनका लागि दुइ अधिकृतलाई तोकेर मिहिन ढंगले अनुसन्धान गरेपछि भ्रष्टाचार भएको र अनियमितता पाइएको निश्कर्षनिकालेको हो । यता प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने अख्तियारले छानविन गरी सम्पूर्ण काम रोक्न निर्देशन दिएपछि पनि ठेकेदारसंग संझौता नहुदै १० करोड ४० लाख रुपैया भुक्तानी गरेको थियो । ठेक्का पाएका आनन्द टे्रड कर्न्सन टेकुसँग सम्झौता नहुँदै गत असार १९ गते १० करोड ४४ लाख रुपैया चेक काटी भुक्तानी गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक थापाथलीको एकाउन्ट नम्बर ११०००९३ को खाताबाट असार १९ गते काटिएको १५६३८६५ नम्बरको चेक सहितको विवरण मागेको थियो । जब कि पीस नेपाल फेसन प्रालिले आफ्नो स्वदेसी उत्पादन १ हजार ९९ रुपैयामा ज्याकेट उपलब्ध गराउने टेन्डर हालेको थियो भने विदेसी उत्पादनको ज्याकेट खरिद गर्ने गरी सिद्धि देउराली ट्रेर्डसले १० डलर ९९ सेन्टको टेन्डर हालेको हो । यता भ्रष्टाचार प्रमाणित भएपछि प्रहरी नायव महानिरीक्षक शाहसहितका अन्य अधिकृतको भने बढुवामा समेत रोक लाग्ने भएको छ । विभागीय कार्वाहीको सिफारिशका कारण डीआईजी शाह सहितका अधिकृतहरु बढुवामा नपर्ने भएका हुन् ।