संविधानसभाको निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न भएपछि नेपालको राजनीतिले निकास पायो भन्नेहरुका लागि २०६६ साल अप्रत्यासित र अन्यौलको वर्ष बन्यो । यो वर्ष ठूला विवाद र घटनाक्रमहरु राजनीतिक केन्द्रित रह्यो।

त्यसमा पनि सरकार गठन र विघटनजस्ता क्रमले नेपालको राजनीति कुर्सी केन्द्रितभन्दा बाहिर छैन भन्ने सन्देश दियो। माओवादीको सत्ता बहिर्गमन र एमाले नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्ने दुई प्रमुख घटनाका मियो बने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधान सेनापति रुकमाङ्गद कटवाल। कंग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालको निधन होस् या सरकार र राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनबीच लडाकुको विषयमा चर्केको विवाद, नेपाली राजनीतिवृत्त नै हल्लाउने घटनाकारुपमा उदाए। उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको पुन सपथ ग्रहण पनि कम चर्चित रहेन।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ शब्दावली थपियो "सेनापति प्रकरण"। माओवादी नेतृत्वमा रहेको सरकारले पहिलो पटक प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवालसँग वैशाख ८ गते स्पष्टीकरण माग्यो। यहीबाट सुरु भयो कटवाल प्रकरणको कथा। कटवालप्रति माओवादी नेतृत्व यति आक्रमक बन्यो कि त्यो उनीहरुकै लागि प्रत्युत्पादक बन्यो।

तीन महिनामा अवकाश पाउन लागेका प्रधान सेनापतिलाई हटाएर सेनाको वरियातक्रममा दोस्रो स्थानमा रहेका कूलबहादुर खड्कालाई प्रधान सेनापति बनाउने माओवादीले निर्णय गर्यो। वैशाख २० गते माओवादीले सत्ता साझेदार दलहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी लिएको यस्तो निर्णयविरुद्ध एमाले र सद्‍भावना पार्टी उनीहरु विरुद्ध उत्रिए। र, सरकारबाट बाहिरिए।

माओवादी रवैयाप्रति असन्तुष्ट १६ दलसँगको राजनीतिक परामर्शपछि राष्ट्रपति यादवले त्यसै रात प्रधान सेनापति कटवाललाई पदमै रहन पत्र थमाए। सेनापति परिवर्तन गर्न नसकेपछि भोलिपल्टै पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिए।

सेनापति प्रकरणमा माओवादी रणनीति पूर्ण रुपमा गलत साबित भएको पछि उनीहरु आफैले स्वीकार गरेका छन्। उनीहरुले "जीतको जोशमा गलत गरियो" सम्म भने । राजनीतिक भाषणमा अहिले पनि कहिलेकाही उनीहरुले राष्ट्रपतिको कदममाथि टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि फेरिएको सत्ता समीकरणले संविधान सभाको निर्वाचनमा दुई स्थानमा पराजित एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनायो। संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीपछिको ठूलो दल कंग्रेस तथा मधेशवादी दलहरुको समर्थनमा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्यो।

१९ दिने थरुहट आन्दोलनबाट सुरु भएको यो वर्ष अन्त्यसम्म पनि आन्दोलनमय नै रह्यो। वर्षभर माओवादीले आन्दोलन गरे भने अहिले आन्दोलनमा उपेन्द्र यादवको फोरम पनि उत्रिएको छ।  "सेरेमोनियल" राष्ट्रपतिले निर्वाचित सरकारको कदम उल्ट्याएको विरोधमा त्यसलाई सच्याउनु पर्ने माग राख्दै माओवादीले सडक र सदन तताउने निर्णय गर्यो। वर्षभर माओवादीले चार चरणको आन्दोलन गर्यो। पहिलो चरणको आन्दोलनमा पुत्ला प्रदर्शनदेखि राष्ट्रपति भवन घेर्नेसम्मका आन्दोलन भए।

दोस्रो चरणको आन्दोलनमा एअरपोर्ट बन्दसम्मको आन्दोलन घोषणा गरे पनि कूटनीतिक पदाधिकारीहरुसँगको भेटपछि माओवादी त्यसबाट पछि हट्यो। आन्दोलन अशान्त होला कि भन्ने त्रास त्यतिबेला हट्यो, जब आन्दोलनकारीहरु सडकमा नाचगान गर्दै नारा घन्काउन थाले। कार्यकर्ता मात्र हैनन्, स्वयं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि नायिका रेखा थापासँग कम्मर हल्लाउँदै नाचेको दृश्य सञ्चारमाध्ययममा छायो।

दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्त्यमा कात्तिक २६ र २७ गते हजारौँलाई सडकमा उतारेर माओवादीले शीर्ष नेताको अगुवाईमा आठ नाकाबाट सिंहदरबार घेर्यो।  तेस्रो चरणको आन्दोलनमा माओवादीले तीन दिन आम हड्ताल मात्र गरेन, अध्यक्ष दाहालले सीधै दिल्लीसँग वार्ता गर्ने भनी गरेको भाषण अत्यधिक चर्चामा रह्यो। चौथो चरणको आन्दोलन नागरिक सर्वोच्चताबाट राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनतर्फ मोडियो र माओवादी नेताहरु अतिक्रमित सीमा क्षेत्रको निरीक्षणमा गए।

महिनौँदेखि बन्द रहेको सदन तेस्रो चरणको आन्दोलनपछि खुला गर्यो। चौथो चरणको आन्दोलनबाट पनि माग पूरा नभए अनिश्चितकालीन बन्दको आह्वान गर्ने चेतावनी दिएको माओवादीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको गठनपछि अलि नरम भयो।

भाषा विवादमा मुछिएका उप राष्ट्रपति परमानन्द झाले नेपाली र मैथली भाषामा दोस्रोपटक सपथ लिए। हिन्दी भाषामा सपथ लिएका कारण विवादमा मुछिएका झाको पक्षमा विभिन्न भाषाभाषीको आन्दोलनमा सक्रिय भएका समूह लागेको थियो। सर्वोच्च अदालतले कुनै बेला त्यहीँका न्यायाधीश रहिसकेका उपराष्ट्रपतिको विपक्षमा मुद्दाको फैसला गरेपछि उनी निश्क्रिय रहेका थिए। तर, उनकै कारण अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न संविधानसभा बाध्य बन्यो।

भदौ ९ गते देखि निश्क्रिय रहेका उनलाई सरकारद्वारा नेपालीसहित मधेसका मैथिली या हिन्दीलगायतका कुनै एक मातृभाषासहित दुई भाषामा सपथ लिन अनुरोध गरेका थिए। उनले त्यसलाई अस्वीकार गरे। अन्तत: संविधान संशोधन भयो। र, उनले फेरि सपथ लिए र पद बहाली भयो।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा विशेष भूमिका निभाइरहेको संयुक्तराष्ट्रसंघीय मिसन अनमिन पटक पटक विवादमा परिरह्यो, २०६६ मा। सत्तामा रहँदा माओवादी अनमिनप्रति असन्तुष्ट रहे भने सत्ता बहिर्गमनपछि अन्मिन माओवादीको सबैभन्दा प्यारो बन्यो। पछिल्लो समय माओवादीको क्यान्टोनमेन्टभित्र रहेका लडाकू विवादमा नराम्रोसँग तानियो अनमिन।

अनमिनले अयोग्य घोषणा गरेका लडाकुमध्ये विदाइमा धेरै अनुपस्थित देखिएपछि सरकारले लडाकुलाई उपलव्ध गराउँदै रकम सोझै उनीहरुलाई दिने घोषणा गर्‍यो। माओवादी सरकारको निर्णयप्रति सकारात्मक हुने ठाउँ थिएन। सरकारले क्यान्टोनमेन्टभित्र भने भन्दा थोरैमात्र लडाकु रहेको भन्दै त्यहाँको संख्याको आधारमा भत्ता उपलव्ध गराउने मनाशयका साथ अनमिनलाई यथार्थ लडाकु संख्याको माग गर्‍यो।

यो घटनाले स्वरुप लिनुभन्दा अगाडिदेखि नै रक्षा मन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले माओवादी लडाकुको सेनामा समायोजन गर्न नमिल्ने लगायतका विवादास्पद टिप्पणी गर्दै आएकी थिइन्। उनको टिप्पणीका कारण माओवादी सबैभन्दा बढी रुष्ट हुन पुगेको थियो।

सरकारले लडाकुको विवरण मागेपछि अनमिनले त्यसलाई प्राविधिक विषयवस्तु भन्दै शान्ति सम्झौता वमोजिम उपलव्ध गराउन नसक्ने बतायो। अनमिनले शान्ति सम्झौतालाई आधार मानेर व्याख्या गरिरहँदा सरकारले भने नेपालको शान्ति प्रक्रियामा नेपालकै सरकारले चासो राख्न नपाएकोमा आपत्ति प्रकट गर्‍यो। सरकार र अनमिन सम्वन्ध चिसिनुको कारण बन्यो यो प्रकरण।

राजनीतिक उतार चढावसँगै २०६६ नेपालको संविधान निर्माणका लागि निराशाजनक साबित भइसकेको छ। संविधान बन्न अब एक महिना र १३ दिन बाँकी छ। राजनीतिक दलहरु संविधान बनाउने भन्दा सरकार ढलाउने र जोगाउने दौडमा सक्रिय छन्। संविधान निर्माणमा जनताको "म्यान्डेट" दलहरुको खिचातानीले सिथिल बनेको छ।

 समग्रमा नयाँ वर्ष २०६७ नेपाली राजनीतिको दृष्टिकोणमा असफलताको भारी लिएर सुरुवात हुँदैछ। तर, सहमति र सहकार्यको सिद्धान्त अनुसरण गर्ने हो भने त्यो समस्याको भारी समाधानको बाटो नबन्ला भन्न सकिन्न।