नयाँ वर्षको आरम्भसँगै नेपालको राजनीति गम्भीर मोडमा पुगेको छ । राजनीतिक दलहरुले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्न सकेनन् भने यो गम्भीर मोडबाट मुलुक उत्रन कठिन हुनेछ । समयमा दलका नेताहरुले दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागे र दरदर्शीपूर्ण निर्णय गरे भने भविश्यको लागि यो महिना र वर्ष स्मरणयोग्य बनेर रहने छ ।

अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने समय आगामी जेष्ठ १४  भित्र हो । यो समय आउन अब एक महिना र केही दिन मात्र बाँकी छ । दलहरुको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो समयभित्र कुनै पनि हालतमा संविधान जारी हुन सक्दैन । यसबीचमा कुनै नाटकीय परिवर्तन भयो र संविधान जारी नै भयो भने पनि त्यो जनताले चाहेजस्तो हुन सक्ने छैन । संविधान जारी हुनुपूर्व सार्वजनिक वहस र छलफलको लागि संविधानको खाका जनताबीच लान समय नभएका कारण त्यो सर्वस्वीकार्य हुन सक्ने अवस्था छैन ।

यसैबीच एनेकपा माओवादीले अत्यन्तै गम्भीर र दुरगामी असर पार्ने निर्णय गरेको छ । उसको त्यो निर्णयले कि वर्तमान सरकारको विघटन अनिवार्य छ, अथवा त्यसो हुन नसके मुठभेडको बाटो खुलेको छ । हालै सम्पन्न माओवादीको स्थायी समितिको बैठकको निर्णयले त्यही कुराको प्रष्ट संकेत गरेको छ ।

माओवादीले वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा कुनै पनि हालतमा संविधान बन्न नसक्ने भन्दै आएको छ । त्यति मात्रै होइन यो सरकारको नेतृत्वमा संविधान बन्न नदिन जुनसुकै अस्त्र पनि प्रयोग गर्ने उसको नीति सार्वजनिकै छ । माओवादीको पछिल्लो निर्णयले यो सरकार रहिरहे संविधानसभाको समय थप्न सहयोग नगर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । एमाओवादीका यी दुई नीतिका कारण वर्तमान सरकार रहिरहे संविधान पनि बन्ने छैन र संविधानसभाको म्याद पनि लम्बिने छैन । किन कि यी दुवै कार्यको लागि एमाओवादीको सहयोग र समर्थन गणितीय रुपमा पनि आवश्यक छ ।

विगतमा जसरी माओवादीले आफ्नो निर्णय परिवर्तन नगर्ने हो भने मुलुक अब मुठभेडतर्फ उन्मुख भएको निस्कर्ष निस्किसकेको छ । एमालेका वरिष्ठ नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कुनै पनि हालतमा अर्को विकल्प नभएसम्म सरकार नछाड्ने घोषणा नै गरेका छन् । उनको यो घोषणालाई सत्तारुढ अन्य दलले समेत साथ दिएको देखिएको छ । सतहमा यस्तो देखिए पनि आन्तरिक रुपमा सरकार परिवर्तनको खेल सत्तारुढ दलहरुभित्र चलिरहेकै छ ।

माओवादीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारको ओकालत गर्दै आएको छ । ठूलो दलको हैसियतमा यो त्यति अनुचित नदेखिए पनि उसका गतिविधि प्रजातान्त्रिक समाजले स्वीकार गर्न नसक्ने खालका देखिँदैछन् । विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नगरी एमाओवादीलाई सत्ताको बागडोर दिन दलहरु तयार देखिँदैनन् । अझ केही समय यताका उसका "सत्ताकब्जा"का अभ्यासले सबैलाई ससंकीत बनाएको छ । "जनविद्रोह" र "सत्ताकब्जा"को प्रसङ्गमा देशभरि एमाओवादीले सञ्चालन गरेको अभियानले माओवादी नेतृत्वको सरकार तत्काल गठन हुने सम्भावनालाई झन् टाढा बनाएको छ ।

निकट भविष्यमा मुलुक सामू आउन लागेको यो संकटबाट पार लगाउन योगदान गर्नु सबै जिम्मेवार दल, नागरिक समाजलगायत हरेक सचेत नागरिकको कर्तव्य बनेको छ। यो कर्तव्यबाट विमुख हुनु भनेको मुलुकलाई पुनः द्वन्द्व, मुठभेड र अप्ठेरोमा धकेल्नु हुनेछ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई जसरी पनि विस्थापित नगरी नछाड्ने माओवादी रणनीति र यथाअवस्थामा माओवादीलाई सत्ताको नेतृत्व दिन नसक्ने अन्य दलको अडानको बीचबाट निकास खोजेर मुलुकलाई संकटबाट त्राण दिनु जरुरी छ।

मुलुकको भविष्यमाथि पनि खेलवाड नहुने र कसैको आत्मसम्मानमा पनि चोट नलाग्ने बाटोको खोजीमा लुकेर होइन खुल्ला रुपमा लाग्नु जरुरी छ ।

पर्दाभित्र त्यस्तो खोजी भैरहे पनि त्यसले आकार ग्रहण गर्न नसक्दा मुलुक दिनदिनै अन्यौलमा पर्दैछ । यसबाट मुलुकलाई पार लगाउनु हरेक दल र नागरिकको कर्तव्य हो ।