महिलाका लागि २०६६ साल मिश्रति वर्षा रुपमा रहृयो । यो वर्ष महिला हिंसाका घटना धेरै भए । यद्यपि सरकारले हिंसाविरुद्धका क्षेत्रमा भने केही सुधारात्मक कार्यमा नविन हात हाल्नुको साथै पुराना कार्यलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पहलमा गत मङ्सिर १० गते सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी सुन्ने इकाइ स्थापना गरियो ।

नेपालले सन्-२०१० लाई महिला हिंसाविरुद्धको वर्षअभियानका रूपमा मनाउने घोषणा गर्‍यो । सोहीअनुसार सरकारले काम पनि गरिरहेको छ । सरकारले यो वर्षबजेट विनियोजन गर्दा लैंगिकमुखी बजेटलाई पनि निरन्तरता दियो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि महिलाको उत्थान, सशक्तीकरण गरिने विषय उल्लेख गर्यो ।

बजेटमा विधवा विवाह गर्ने जोडीलाई रु. ५० हजार र अन्तरदतित विवाह गर्ने जोडिलाई रु. एक लाख दिने घोषण गर्यो । यद्यपी यसले महिलालाई थप हिंसित बनाएको भन्दै एकल महिला समूहलगायतका महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरुले यसको विरोध गरेका थिए ।यो वर्षनेपालले मार्च २४ गतेको दिनलाई "सबैको विकासका लागि समान अवसर र समान अधिकार" भन्ने मूलनाराका साथ सयौँ विश्व महिला श्रमिक दिवस मनायो ।  

यसै वर्ष सरकारले घरेलु हिंसाविरुद्धको ऐन ल्याएको छ । तर, ऐन पारित भएको करिब आठ महिना बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली भने आउन सकेको छैन् ।

ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक हुने नियमावली समयमा ल्याउन नसक्दा बोक्सीको आरोपमा यातना भोगिरहेका, दाइजोको नाममा अमानवीय व्यवहार सहन बाध्य  बलात्कारको शिकार भएका महिलाले समयमा न्यायिक उपचार पाउन कठिनाइ भएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसका साहसकी प्रतिमूर्ती सैजला आचार्यको  जेठ २९  गते बिहान मृत्यु भयो । उमेरले छ  दशक पार गरेकी उहाँ झन्डै दुइ वर्षदेखि अल्जाईमर्स र स्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो । थाइल्यान्डको बैंककस्थित बमरुङग्राड अस्पतालमा नौ महिना लामो उपचारपछि पाँच महिना अघि स्वदेश फर्किनुभएको थियो ।

असार १० गते गठित मन्त्रीमण्डलमा  नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक रक्षामन्त्री बन्ने सौभाग्य लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय विद्यादेवी भण्डारीले पहिलो रक्षामन्त्री हुने सौभाग्य पाउनुभयो ।

अछाममा कार्यरत प्रहरी सुन्तली धामी आफ्नै सहकर्मीद्धारा असोज ९ गते दशैंको फूलपातिका दिन सामूहिक बलात्कारमा पर्नुभयो । उहाँको मुद्धा अहिलेसम्म पनि छिनोफानो हुन सकेको छैन् । घटना भएको यसो समय भईसक्दा पनि उहाँले न्याय पाउन सक्नुभएको छैन् ।

यो वर्षअर्को चर्चित घटना भयो रुकुमकी पत्रकार टीका विष्टमाथिको आक्रमण । समाचार लेखेकै कारण धम्किको सामना गर्दै आएकी उहाँलाई अज्ञात समूहले मंसिर २३ गते मंगलबार आक्रमण गरी घाईते बताएका थिए ।  

कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगमले आफूलाई लिन एयरपोर्टमा थोत्रो गाडि पठाएको भन्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई थप्पड हानेको घटना पनि सञ्चारमाध्यममा निक्कै चर्चाको विषय बनेको थियो ।

बङ्गलादेशमा भएको ११ औँ सार्क खेलकुद प्रतियोगितामा विनिता महर्जनले उसुमा नेपालाई पहिलो स्वर्ण पदक दिलाउन सफल हुनुभयो । उहाँ सँगसँगै तेकान्दोमा आयशा शाक्य, कराँतेमा गंगा अधिकारीले पनि पदक जिति नेपालको नाम राख्न सफल हुनुभएको थियो । यी घटनामात्रै हैनन् सर्वसाधारण महिलाहरु पनि यो वर्ष सञ्चारमाध्यममा चर्चाको रुपमा रहे ।

प्रसव बेदनामा छलपटिएकी रुकुम मुसिकोट-८ की २० वर्षीया कमला चन्दलाई प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल स्वयमले उद्धार गरी राजधानीको अस्पतालसम्म ल्याउनुभएको घटना चर्चामा रहृयो । धेरै रक्तश्राप भएर जीवन र मरणको दोसाधमा रहेकी कमलालाई प्रधानमन्त्रीले भदौँ २४ गते उद्धार गरी थापाथलीस्थित प्रसुती गृहमा भर्ना गराउनुभएको थियो । तर अत्यन्त रक्तश्राव भएकाले तथा आमाको शालनालबाट बच्चा छुटि्टसकेकाले भने शिशुलाई बचाउन नसकिएको अस्पतालले बताएको थियो ।

राजधानी काठमाडौँसँग जोडिएको ललितपुरकी कल्लीकुमारी विक प्रधानाध्यापिका विमला लामाबाट बोक्सीको आरोपमा मरणासन्न हुनेगरी कुटपिटको शिकार भएको घटना पनि चर्चामा रहृयो । प्युटारकी उहाँलाई सोही स्थानमा बस्ने प्रधानाध्यापिका लामाले बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी अमानवीय र असभ्य कार्यसमेत गर्नुभएको थियो ।

नेपाली सेनाको ज्वालादल गण ठाकुरद्वाराबाट गएको टोलीले  गोली चलाउँदा काउलोको बोक्रा लिन गएका एकै परिवारका  १२ वर्षीया चन्द्रकला बिक, ३३ वर्षीया अमृता बिक र ३५ वर्षीया देवीसरा विकको गत फागुन २६ गते मृत्यु भयो ।  बालिकाका बुवा कृष्णबहादुरलाई भने अनुसन्धानका लागि भन्दै हालसम्म थुनामा राखिएको बताइएको छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संविधानसभाको महिला, बालबालिका समितिलगायतले समते सो घटनामा मारिएका महिलाहरु चोरी शिकारीका लागि नभई काउलोको बोक्रा संकलनका लागि गएको प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गरिसकेका छन् । ती निकायले सो घटनामा सेना दोषि देखिएकाले दोषिलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन सरकारलाई सिफारिस समेत गरेका छन् ।

यो वर्ष सञ्चारमाध्यममा आएका यी मुख्य-मुख्य घटनामध्ये कमैले मात्रै निर्धक्कसँग बाँच्न पाएका छन् । सरकारले आफूले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र नियम कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमात्रै यस्ता घटना सञ्चारमाध्यममा आउन कमहुने विश्लेषकहरुको भनाई छ ।