गणेश बस्नेत

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र बिद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको बाह्र बुँदे समझदारी मार्फत अघि बढेको सहमति र सहकार्यको यात्रा यतिबेला गम्भीर मोडमा पुगेको छ । दलहरुबीच पछिल्लो समयमा बढदै गएको असहमतिले बाह्र बुँदे समझदारी मार्फसत अघि बढने क्रममा प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्ति प्रकृयामाथि नै कालो बादल मडारिन थालेको छ । संबिधानसभाको सवैभन्दा ठुलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी अहिले सरकारको नेतृत्व आफुलाई चाहियो भन्दै सडक आन्दोलनमा छ । आफैले निर्माण गरेको अन्तरिम संबिधान र बिस्तृत शान्ति संझौताको ठाडै उलंघन गर्दै माओवादी सडकबाटै सरकार परिवर्तन गर्ने अडानका साथ आम हडतालसम्म आइपुगेको छ । संसदमा बुहमत नपुग्ने स्ष्पट भइसकेपछि माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको नाममा सडक आन्दोलन र आम हडताल शुरु गरेको हो ।

शान्ति प्रकृयामा सहभागी भएपछि संसदीय अभ्याश मार्फत संसदको बहुमतबाट सरकारको नेतृत्व समेत गरिसकेको माओवादीले सेनापति प्रकरणमा सरकारबाट राजीनामा दिएपछि संसद मार्फत उही प्रकृयाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई कठपुतलीको आरोप लगाई राजीनामा दिनुपर्ने एकोहोरो रटानमा छ । संसदबाट शेरबहादुर देउवालाई पराजीत गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभए जस्तै माधवकुमार नेपाल पनि संसदबाटै बहुमत प्राप्त गरी गत बर्षको जेठ ९ गते प्रधानमन्त्रीमा चुनिनु भएको यथार्थलाई स्वीकार गर्न माओवादी सकिरहेको छैन ।

आफ्नो पार्टीको स्वार्थ पुरा गर्ने हरेक अभियानलाई जनताको अभियान भन्दै आएको माओवादीले आम हडताललाई तेस्रो जन आन्दोलन भनेको छ । तर जन आन्दोलन ब्यवस्था परिवर्तनका लागि हुन्छ, एक नेतालाई कुर्सीमा पुर्याउनका लागि होइन भन्ने सर्वस्वीकार्य मान्यतालाई भुलेको छ माओवादीले । २००७ सालमा राणा शासन फाल्न आन्दोलन भयो, ०४६ मा पञ्चायती ब्यवस्था बिरुद्ध आन्दोलन भयो भने ०६२/०६३ को जन आन्दोलन राजतन्त्र बिरुद्ध थियो । अहिलको जनआन्दोलन केका लागि हो ? किन फेरि जन आन्दोलन ? के फालिएको राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि हो र माओवादी आन्दोलन ? भन्ने थुप्रै प्रश्नहरु खडा भएका छन । यी प्रश्नहरुको जवाफमा माओवादीले स्पष्टै रुपमा सेनापति प्रकरणमा गुमेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पुर्याउनका लागि हो भनेको देखिन्छ । एक ब्यक्तिलाई कुर्सीमा पुनर्स्थापित गर्न जनआन्दोलन गर्नु आफैमा हास्यास्पद छ ।

प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमका कारण द्धैध सत्ता स्थापित भएको भन्दै सत्ताबाट बाहिरिएको माओवादीले बर्तमान सरकारबिरुद्ध बिभिन्न प्रकारको मुद्धा उठाइ आन्दोलन गर्यो । नागरिक सर्वोच्चताको मुद्धापछि राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वायत्त गणराज्य घोषणा हुँदै माओवादी अहिले समस्या समाधानको थलो बन्नु पर्ने संसद र संबिधानसभालाई बिल्कुलै बेवास्था गर्दै सडकबाट नै सरकार परिवर्तन गर्ने अडानका साथ अनिश्चितकालीन आम हडतालसम्म आइपुगेको छ । यसबीचमा सवैभन्दा ठुलो दलको नाताले जिम्मेवार छौं भन्न नथाक्ने माओवादी सरकार परिवर्तन संबैधानिक र बिधिसम्मत रुपमा मात्र गरिने बिषय हो भन्ने स्थापित मान्यतालाई समेत भुल्न पुगेको छ वा जवर्जस्त रुपमा बिधिको शासन बिपरित जान थालेको छ ।

सरकारमा रहँदा माओवादीले कब्जा गरिएको समपत्ती फिर्ता गर्ने, आफ्ना लडाकुको समायोजन र पुनर्स्थापना गरी शान्ति प्रकृयालाई पुर्ण्तामा पुर्याउने, वाइसीएलको अर्ध सैन्य संरचना बिघटन गर्ने जस्ता थुप्रै प्रतिवद्धता जनाएको थियो तर ती प्रतिवद्धतालाई ब्यवहारमा लागू गर्नुको साटो झनै घर जग्गा कब्जा गर्ने क्रम बढाइयो भने बिपक्षी दलका कार्यकर्ता र सर्वसाधरणमाथि वाइसीएलको आक्रमण पनि दुइ गुणा बढेर गयो ।

संबिधानमा ब्यवस्था नै नभएको सडकबाट सरकार परिवर्तन गर्ने एकीकृत नेकपा माओवादीको सुगा रटान र लोकतान्त्रिक बिधि अनुरुप आउनु पर्ने सत्तारुढ दलहरुको अडानले अहिले सहमतिको यात्रा लगभग कोमामा पुगेर अडकिएको छ । दलहरु सहमतिको लागि प्रयाश गरिरहे पनि आफ्नो अडानबाट टसमस भएका छैनन । यथार्थलाई स्वीकार गर्ने हो भने माओवादीको अभियान सवैलाई आफुसामु आत्मसमर्पण गर भन्ने देखिन्छ तर लोकतन्त्रमा सवैको भावनाको कदर हुनुपर्छ भन्ने सामान्य मान्यतालाई समेत प्रमुख दल माओवादीले आत्मसाथ गर्न सकिरहेका देखिदैन । बाह्र बुँदे समझदारीपछि निरन्तर अघि बढेको सहमतिको यात्राले किन निरन्तरता पाउन सकेन भन्ने प्रश्न सवैले उठाइरहेका छन । दलहरु यस प्रश्नलाई आफु अनुकुल ब्याख्या गरिरहेका छन । दलहरुले जस्तोसुकै दावी गरेपनि संबिधानसभाको निर्वाचनपछि सहमतिको यात्रामा दरार आएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था छैन ।

अन्तरिम संबिधान संशोधन गरी राष्ट्रिय सहमतिबाट बहुमतको सरकार गठन गर्ने ब्यवस्था गरिनु र सवैभन्दा ठुलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा गठित सरकारमा दोस्रो ठुलो दल कांग्रेसलाई बाइपास गर्ने कार्यबाट नै सहमतिको यात्रामा दरार ल्याएको हो । त्यो दरार अहिले आम जनता नै त्रसित हुनेगरी भयावह रुप लिन खोज्दैछ । संबिधान निर्माणका लागि तोकिएको समय सकिनै लाग्दा दलहरु अहिले एक अर्कालाई दोष दिंदै आफु चाही पानी माथिको ओभानो बन्न थालेका छन । माओवादी सरकारलाई सडकबाटै गिराउने अभियानमा छ । नेपालको संबिधानले यस्तो ब्यवस्था गरेको छैन तर संबिधानसभाको सवैभन्दा ठुलो दल माओवादी जनताले चाहेपछि सडकबाट जे पनि हुन्छ भन्दै सरकारको नेतृत्व नपाए संबिधानसभाकै अपमान गरी सडकबाटै जन संबिधान घोषणा गर्ने धम्की दिइरहेको छ । लामो समयसम्म नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्धा उठाउँदै आन्दोलन गरिरहेको माओवादीले आम हडतालमा पुगेपछि सत्ताकै लागि आन्दोलन हो भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मात्र मागेको छैन, सत्ताको नेतृत्व नपाए सडकबाट जन संबिधान घोषणा गर्ने लोकतान्त्रिक बिधि बिपरितको अडान राखिरहेको छ ।

माओवादीको मागलाई सत्तारुढ दलले ठाडै अस्वीकार गर्दै सरकार परिवर्तन सडकबाट नभई संबैधानिक र बिधिसम्मत रुपमा मात्र गरिने बिषय भएको भन्दै सडकबाट सरकार परिवर्तन गर्न खोज्ने अलोकतान्त्रिक र असंबैधानिक मागलाई कदापी स्वीकार नगर्ने उदघोष गरिसकेका छन । यसबाट सहमतिको बिन्दुहरु झनै बढेर गएको छ । पछिल्लो समयमा सत्तारुढ दलहरुले सहमतिका लागि आम हडताल फिर्ताका साथै माओवादी नागरिक पार्टी रुपान्तरण हुनुपर्ने, लडाकुको समायोजन र पुनर्स्थापना गरी शान्ति प्रकृयालाई पुर्णतामा पुर्याउने, वाइसीएलको अर्धसैन्य संरचना बिघटन गर्ने, कब्जा गरिएका घरजग्गा र सम्पत्ती फिर्ता गर्ने लगायतका कुरामा ठोश सहमति हुनुपर्ने अडान राखेका छन ।

माओवादीले राजीनामा माग गरिरहेको प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दलहरुबीच सहमति नभएसम्म राजीनामा नदिने अडान राखिसक्नु भएको छ । सहमति र सहकार्यका लागि दलहरुबीच हुने सहमतिलाई आफुले मान्य बताएर पधानमन्त्री नेपालले आफ्नो तर्फबाट निकासको अवरोध नभएको स्पष्ट पार्ने काम गर्नुभएको छ । शान्ति र संबिधानका लागि दलहरुबीच सहमति होस भन्ने सकारात्मक सोचका साथ प्रधानमन्त्रीबाट आएको भनाइलाई समेत माओवादीले अस्वीकार गरेको छ । सहमति कायम गर्न नसक्ने तर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनु पर्ने माओवादी अडान र आम हडताल फिर्ता लिएर सहमति खोज्नुपर्ने सत्तारुढ दलको प्रस्तावबाट सहमति हुने संभावनालाई झनै टारेको छ । जसको कारण शान्ति प्रकृयालाई सकरात्मक निश्कर्षमा पुर्याउने र संबिधान निर्माण गर्ने सवैभन्दा महत्वपुर्ण कार्यभार नै ओझेलमा परेको छ ।

पछिल्लो दिनमा शान्तिपुर्ण भनिएको आमहडताल क्रमश हिंसात्मक हुने संकेत देखिएको छ । तीन दिन नबित्दै प्रदर्शनकारीहरु आन्दोलनलाई हिंसात्मक नबनाई सरकारले सुनेन भन्न थालेका छन भने सरकार अराजकतातर्फ उन्मुख भए सवै सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर नियन्त्रण गर्ने अडानमा छ । आन्दोलनकारीको मनस्थिति क्रमश हिंसातर्फ उन्मुख हुनु र दुध ल्याएर पसलमा राख्न दिने तर राखेर बिक्रि गर्न नदिने आन्दोलनकारीको कामले आम जनताले निक्कै सास्ती खेप्नु परेको छ ।

गाउँ गाउँबाट जनतालाई मोटर चढाएर काठमाडौं ल्याई आन्दोलन सफल नभएसम्म जान नपाइने उर्दी जारी गरी आतंकित बनाउने काम माओवादीबाट भएको प्रश्स्तै प्रमाणहरु बाहिर आएका छन । गाउँका सिधासाधा जनतालाई राजधानी ल्याएर अलपत्र पार्ने कामलाई कुनैपनि अवस्थामा जायज भन्न सकिदैन । आम हडताल आहृवान गरेका माओवादी नेताहरु पजेरोमा सवार हुँदा सडकमा ताली बज्ने, अनि जनताले दुध बिक्रि गर्नका लागि पसल खोल्दा तोडफोड गर्ने आन्दोलनकारीको कुकर्मलाई जत्ति निन्दा गरेपनि कमै हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा माओवादीको धम्कीले समस्याको समाधान हुनुको साटो झनै द्धन्द्ध चर्काएर लैजाने निश्चित छ । समाधान खोज्ने र सहमतिको यात्रा अघि बढाउने हो भने अव बाह्र बुँदे समझदारी, बिस्तृत शान्ति संझौता हुँदै अहिलेसम्म भएको सहमति र प्रतिवद्धताहरुको निशर्त पालना र समीक्षा नै हो । यसतर्फदलहरु इमान्दार भएभने पुन सहमतिको यात्रा अघि बढछ ।

जनताको चाहना बिपरित सत्ताका लागि सडकमा प्रदर्शन गरिएको ताण्डव नृत्यबाट समस्याको समाधान हुन्छ कि भन्ने कल्पना सम्म गर्नुपनि मुलुक र जनताको हित बिरुद्ध छ । यस तर्फ सवैको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।

(लेखक च्यानल नेपाल टेलिभिजनका समाचार प्रमुख तथा प्रेस चौतारी नेपालका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन । )