एकीकृत नेकपा माओवादीले आव्हान गरेको अनिशिचतकालीन आमहड्ताल स्थगित गरेपछि नागरिकले राहतको महसुस गरेका छन् । तर उनीहरुको शिरम मडारिएको कालोबादल भने हटिसकेको छैन । अझै दलहरुबीच सहमति बनेको छैन । सहकार्यको वातावरण बन्ने थुप्रै छेकेवार बाँकी नै छन् । माओवादीले आमहड्ताल फिर्ता लिए पनि आन्दोलन जारी नै रहने घोषणा गरेकाले जनजीवन पुनः कष्टकर बन्ने सम्भावना ज्यूँका त्यूँ नै रहेको छ ।

यतिबेला माओवादी एक कदम पछाडि हटेको छ । उसलाई पछाडि हट्न वाध्य पार्न उद्योग व्यवसायी, नागरिक समाज र स्वतस्फूर्त रपमा वसन्तपुर पुग्ने नागरिकले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । नागरिक र अन्तराष्ट्रिय समुदायको दवावकै कारण माओवादी आमहड्ताल फिर्ता लिन वाध्य भएको हो ।

आन्दोलन फिर्ता लिएपछि विभिन्न जिल्लाबाट राजधानीमा ल्याइएका माओवादीका कार्यकर्तालाई तत्काल माओवादीले जिल्ला नफर्काउने भनिएपनि अहिले बाहिरबाट ल्याएका सबैलाई माओवादीले फर्काएको छ । राजधानीको सडक जाम पार्न, जनजीवन अस्तव्यस्त पार्न र राजधानीमा अहसज परिस्थिति सिर्जना गराउनकै लागि एनेकपा माओवादीले राजधानी बाहिरबाट ल्याइएका आफ्ना कार्यकर्तालाई तत्काल फिर्ता नगर्ने देशव्यापी रुपमा माओवादीको क्रियाकलापको भर्त्सना भएपछि उसले आफ्ना कार्यकर्ता फर्काएको हो ।

माओवादीले आन्दोलनका दौरान आफ्नो तर्फाट व्यक्त गरिएका भनाइलाई समेत सच्याउने मात्रै होइन, त्यसप्रति क्षमायाचना समेत गरेको छ  । यसबीचमा माओवादी निकै लचक भएको देखिएको छ । तर पनि राजनीतिक निकास कसरी आउने हो अझै प्रष्ट भएको छैन ।

एमाओवादीको आमहड्तालमा काठमाडौंका जनताले साथ दिएनन् । आमहड्ताललाई एमाओवादीले जनआन्दोलनको संज्ञा दिएपनि त्यो कार्यकर्ताको आन्दोलनको रुपमा देखियो । सडकमा हजारौं व्यक्ति उतारेको भएपनि ती अधिकांश ठूलो धनराशी खर्च गरेर ल्याइएका मानिस थिए । मुलुकका विभिन्न स्थानबाट ल्याइएका ती नागरिकहरुलाई राजधानीका विभिन्न स्थानमा क्याम्प बनाएर राखिएको थियो । उनीहरुको आवास, खाना र यातायातको सम्पूर्ण बन्दोबस्त एकीकृत माओवादीले करोडौं खर्च गरेर थियो । स्वेच्छाले कम दवावले बढी व्यवसायीबाट उठाइएको 'चन्दा'बाट माओवादीले आन्दोलनको लागि ल्याइएका मानिसहरुको खाना र अन्य बन्दोबस्त गरेको थियो । यसबाट पनि यो जनआन्दोलन नभएर एकीकृत माओवादीको आन्दोलन थियो भन्ने प्रष्ट छ ।

२०६२/०६३ को आन्दोलनमा जनता कसैको क्याम्पमा बसेका थिएनन् । कुनै पार्टीको भरणपोषणमा आन्दोलनमा होमिएका थिएनन् । तर यसपटक 'जनआन्दोलन' शब्दकै दुरुपयोग गरिएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि माओवादीले उठाएका मुद्दालाई कुनै न कुनै रुपमा सम्वोधन गरिनु जरुरी छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएको माओवादीलाई अब विच्किन र बहकिन नदिनु नै मुलुकको हितमा छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । उनीहरुमा अझै बन्दुकको दम्भ बाँकी छ । धम्कीको भाषा उनीहरुले त्यागेका छैनन् । बन्दुक र धम्की त एकीकृत माओवादी राजनीतिको प्रमुख आधार हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

 किनकि त्यो पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको विगत १२ वर्षको स्कुलिङ नै यही हो । यो यथार्थलाई अन्य दलले बुझेर उसलाई रुपान्तरण गर्नेतर्फजोड दिनु जरुरी छ । उता सरकार पनि अचेल त्यस्तै गर्न खोज्दैछ । माओवादीले आफ्नो तर्फबाट अधिकतम लचकता प्रदर्शन गरेको भान दुनियाँसामू देखाउन सफल भएको छ ।

उसको यो लचकतालाई संविधान र शान्तिको पक्षमा प्रयोग गर्नु नै बुद्धिमता हुनेछ । तर दलहरु यस कार्यमा सफल हुन सक्ने हुन् या होइनन् यसैमा मुलुकको भविष्य निर्भर छ ।