उत्तम सिलवाल

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आहृवानमा वातावरणको संरक्षण, सम्बर्द्धन एवम चेतनामूलक कार्यक्रमका साथ शनिबार जुन ५ तारिखमा विश्वभर ३७ औँ वातावरण दिवस मनाइयो। जैविक तथा प्राकृतिक सन्तुलन कायम गरी मानव जीवन अनुकूलित वातावरण कायम राख्ने उद्देश्यले सन् १९७४ देखि प्रत्येक वर्ष जुन ५ मा समसामयिक एवम् संरक्षणमैत्री  विशेष नारासहित विश्व वातावरण दिवस मनाइँदै आएको छ ।

"विविध प्रजाति-साझा धरती, हाम्रो भविष्य" भन्ने मूल नारा रहेको यस वर्षको वातावरण दिवसका अवसरमा देशभर आयोजित वृक्षरोपण, सरसफाइ, र्याली, सभा, गोष्ठी तथा युवा जागरण अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सरकारले सम्बद्ध सबै पक्षसँग अपिल गरेको छ ।

राष्ट्रसङ्घको आहृवानमा एकमात्र पृथ्वी भन्ने नाराबाट सुरू भएको विश्व वातावरण दिवस वन विनाशले निम्त्याउने दुर्घटना (१९७८), शान्तिका लागि वृक्ष (१९८६), पृथ्वीको बढ्दो ताप, सबैको सन्ताप (१९८९), एउटै धरती एउटै परिवार (१९९४), हाम्रो पृथ्वी हाम्रो घर (१९९६), जीवनका लागि पृथ्वी (१९९७) र पृथ्वीलाई एक मौका दिऔं (२००२) जस्ता मर्मस्पर्शी र संरक्षणमुखी नारा तय गरी मनाइँदै आएको छ ।

यसैगरी पानीः दुइ अर्ब मानिसको सङ्कटमा छ जिन्दगानी (२००३), पग्लँदो हिमशृङ्खला, जल्दोबल्दो समस्या (२००६), कार्बन प्रयोगमा बानी सुधारौं, न्यून कार्बनउन्मुख अर्थतन्त्रतर्फअग्रसर होऔं (२००८) र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरौं (२००९) भन्ने नाराका साथ विश्व वातावरण दिवसलाई उपलब्धिमूलक बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ ।

 सन् १९७१ जुन २७ को वातावरणीय भविष्यसम्बन्धी फिनल्यान्डको हेल्सिन्की सम्मेलन, सन् १९७२ को मानवीय वातावरणसम्बन्धी स्विडेनको स्टकहोम सम्मेलन र सोही वर्षको डिसेम्बर १५ मा स्थापित राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युनेप), सन् १९८७ को राष्ट्रसङ्घको ४२औं साधारणसभामा प्रस्तुत "हाम्रो साझा भविष्य" विषयक प्रतिवेदन, १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियो कुम्भमेलाले वातावरण संरक्षण अभियान स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमसहित ऊर्जा प्रदान गर्न सफल भएको प्रा.डा.दयानन्द बज्राचार्य बताउनुहुन्छ ।

जैविक, आर्थिक तथा सामाजिक पद्धतिको संरक्षण एवम् व्यवस्थापन रणनीतिअनुरूप जनसहभागितामा आधारित भई आगामी पुस्ताको भविष्य समेत ध्यानमा राखेर प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्दा वातावरणीय दृष्टिले नष्ट नहुने, प्राविधिकरूपमा उपयुक्त, आर्थिक दृष्टिले धान्नसक्ने र सामाजिक दृष्टिले स्वीकारयोग्य कदम चाल्न राष्ट्रसङ्घले सदस्य मुलुकसँग आहृवान गर्दै आएको छ । स्रोत-साधनमाथि कब्जा जमाएर अन्धाधुन्ध उपयोग गरी अझ धनी र शक्तिसम्पन्न बन्ने विकसित राष्ट्रबीच देखिएको होडबाजी र बिनाकसुर लादिएको प्रदूषण व्यहोर्दै सीमित स्रोत-धनकै भरमा जिउनुपर्ने गरिब देशको बाध्यताका कारण पृथ्वीमा रहेका निश्चित परिमाणको स्रोतसाधन अत्यधिक दोहन भई मानव जीवन र प्रकृतिबीच असन्तुलन पैदा भएको संरक्षणविद्को भनाइ छ ।

बढ्दो औद्योगिकीकरण, बिलासिताका सामग्रीसहित यातायातजन्य सवारीसाधनको अत्यधिक प्रयोग, तीव्ररूपमा भइरहेको वन फँडानी, वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको अस्वाभाविक वृद्धि, हरितगृह प्रभावमा नकारात्मक असर, रक्षाकवचका रूपमा रहेको ओजोन तह पातलिएर प्वाल पर्ने क्रम सुरू, तीव्ररूपमा उष्वीकरण, जैविक विविधतामा अत्यधिक ह्रासलगायतका कारण पर्यावरणीय असन्तुलन कायम भएको पनि उनीहरूको धारणा छ ।

उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि, आदिवासी तथा अनियन्त्रित बसाइसराइ, उच्च गरिबी, वन फँडानी, फोहरमैलाको अव्यवस्थित विर्सजन, बढ्दो सवारी तथा औद्योगिक प्रदूषण, रासायनिक मल तथा विषादीको अन्धाधुन्ध प्रयोग, अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली, वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाबीच समन्वयको अभाव र जनजागरण अभियानको कमीलगायत समस्या वातावरण क्षेत्रमा देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज पाण्डे बताउनुहुन्छ ।

यसैगरी क्लोरोफ्लोरो ग्यास उत्पादन ५० प्रतिशत घटाउने, कार्बन नियन्त्रणसहित वृक्षरोपण अभियानलाई जोड दिने, वातावरणमैत्री ट्रेडमार्कको प्रवर्द्धन गर्ने, जलस्रोत, वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने, वायुमण्डलमा शुद्धता कायम गरी अम्ल वष, जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्नेजस्ता जल्दाबल्दा चुतौतीको सामना गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समन्वय कायम गर्दै वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लागु गरिरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।

सरकारले कुल क्षेत्रफलको कम्तीमा ४० प्रतिशत भूभाग वनमा परिणत गर्ने नीति ल्याए पनि राजनीतिक अस्थिरतासँगै वन फँडानी कार्य बढेकोतर्फ सचेत भई निगरानी गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घले सम्बद्ध पदाधिकारीसँग आग्रह गरेको छ ।

हाल प्रतिवर्षऔषत् ०.०३ डिग्रि सेन्टिग्रेडका दरले विश्व तापक्रम वृद्धि भइरहेको अवस्थामा संवेदनशील क्षेत्र भनी चिनिने हिमाली देश नेपालमा ०.०५ डिग्रिसेन्टिग्रेडका दरले तापक्रम वृद्धि भई हिमालका हिउँ तीव्ररूपमा पग्लिएर मुलुकका हिमशृङ्खला कालापत्थरमा परिणत हुन थालेको वातावरणविद् हेरम्बराज कँडेल बताउनुहुन्छ ।

हिउँ पग्लेर हिमतालको आकार वृद्धि हुने तथा नयाँ हिमताल थपिने क्रम बढेको, हिमनदीको सतहसमेत बढेर समुद्री सतहको वृद्धिसमेत हुँदै गए माल्दिभ्स, बङ्गलादेश, इजिप्ट, भारतजस्ता देशका होचा तथा तटीय भूभाग डुबेर विश्वका करिब दुइ अर्ब मानिसको जीवन सङ्कटमा पर्ने खतरा बढेको मौसमविद बताउँछन् ।

गत वर्षडिसेम्बर, ७ का दिन डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा १९३ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुख, सरकारी पदाधिकारी, विशेषज्ञसहित गैरसरकारी संस्थाका प्रातिनिधिसमेत चालीस हजारको सहभागिता रहेको राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलन सम्पन्न भई वातावरण संरक्षण अभियानलाई केही हदसम्म ऊर्जा प्रदान गरेको छ ।

चीन तथा संयुक्त अधिराज्यजस्ता औद्योगिक राष्ट्रले कोप-१५ विश्व शिखर सम्मेलन आशातीत सफल नहुनुमा एक अर्कालाई दोषारोपण गरे पनि धनी राष्ट्रको गरिब राष्ट्रलाई वातावरण संरक्षणका लागि वाषिर्क १०० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रस्तावसहित कोष खडा गर्ने निर्णयलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिइएको छ ।

यसैबीच राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान कि मुनले कार्बन ग्यास उत्सर्जन कटौतीबारे ठोस निर्णय गर्न कोप-१५ सम्मेलनका सहभागी विश्व नेताहरूसँग गर्नुभएको आहृवान कार्यान्वयन तहमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

नेपालले पनि अत्यधिक हिउँ पग्लिरहेकोतर्फचिन्ता व्यक्त गर्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले गत वर्षको मङ्सिरमा पहिलोपटक विश्वकै सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्न सफल भएको थियो ।

कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका रहेको नेपालले सीमित स्रोत-साधनका बाबजुद राष्ट्रसङ्घको आहृवानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सदाझै यस वर्षपनि वातावरण संरक्षण अभियानमा युवा तथा विद्यार्थी परिचालन कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ ।