रेखाकुसुम रेग्मी

कपिलवस्तुकी गीता भण्डारी र गुणलक्ष्मी शर्मा ज्ञवालीलाई एक अर्काले देख्नासाथ घृणा र आक्रोश जाग्थ्यो एक समयमा । दशवर्षको द्वन्द्वकालमा ती दुबै महिला आफ्ना श्रीमान्लाई एकअर्काले मारेको आरोप लगाउँथे । गीताका श्रीमान् एकीकृत माओवादी पार्टीमा संलग्न थिए भने गुणलक्ष्मीका श्रीमान् नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए ।

माओवादी द्वन्द्वका बेला गीताका श्रीमान् वि.सं. २०५९ कात्तिकमा सरकारी पक्षबाट मारिएका थिए । त्यसपछि उनलाई सरकारको नाम लिनेबित्तिकै सधैँ वितृष्णा हुन्थ्यो । गुणलक्ष्मीका श्रीमान् पनि २०५९ सालमै माओवादी पक्षबाट मारिए । माओवादीले आफ्नो श्रीमान्लाई घरमै आएर मारेको गुणलक्ष्मी बताउँछिन् । गुणलक्ष्मीलाई पनि माओवादी देख्नासाथ घृणा र आक्रोश पैदा हुन्थ्यो ।

तर यी दुबै महिला अहिले एउटै संस्थामा बसेर द्वन्द्वले फटाएका मन जोड्दै छन् । उनीहरू दुबैजना जिल्ला शान्ति समितिका सदस्य छन् र एउटै टेबुलमा बसेर स्थानीय क्षेत्रमा शान्तिप्रक्रियालाई सघाइरहेका छन् ।

"हिजो जे भयो भइहाल्यो, बाँचेका हामी किन मतभेद् बोकेर बस्ने भनी सँगै बसेर काम गर्न थालेका छौं" दुबैले एकसाथ बताए । जिल्लामा आफूहरू मिले पनि माथिका ठूला नेताहरू नमिलेको देख्दा शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकिँदैन कि भन्ने उनीहरूको चिन्ता छ । गीता र गुणलक्ष्मीले भने- "यहाँ हामी मिल्छौं, माथि नेता मिल्नुपर्छ, अनिमात्र मुलुकमा शान्ति आउँछ ।"

दुइ छोरीकी आमा गीता यतिबेला मुलुकमा पहिलेको जस्तो द्वन्द्व आउन नदिन लागिपरेको बताछिन् । तीन छोरी र दुइ छोराकी आमा गुणलक्ष्मी भने खेतीकिसानी गरेर परिवार पालिरहेकी छिन् । जिल्लाको बारदङ्गा गाविस-६ की गुणलक्ष्मी भन्छिन्- "श्रीमान मारिनुको पीडा त कहाँ भुल्न सकिन्छ र ! अब यस्तो द्वन्द्व नहोस्, बाँचेका पनि शान्तिसँग बस्न पाइयोस् भनेर लागिपरेका छौं ।" शान्ति समिति, कपिलवस्तुका संयोजक राजु अर्यालका अनुसार समितिमा २५ सदस्यमध्ये १२ जना महिला छन् ।

जिल्लाका ७७ गाविसमध्ये ३० गाविसमा नौ सदस्यीय गाविसस्तरीय शान्ति समिति गठन गरिएको छ । यस्ता समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएको संयोजक अर्यालले जानकारी दिनुभयो । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका अनुसार गीता र गुणलक्ष्मीजस्ता देशभरका ३९७ महिला स्थानीय शान्ति समितिमा संलग्न रहेका छन् ।

सो मन्त्रालयको स्थानीय शान्ति संयन्त्र समन्वय शाखाका अधिकृत तुलसा सेर्ढाईका अनुसार ६७ जिल्लामा २३ देखि २५ जना सदस्य रहेको स्थानीय शान्ति समिति गठन गरिएको छ । ती समितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको छ ।

सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ सालमा भएको वृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार सरकारले २०६५ सालमा जिल्लामा यस्ता समिति गठन गरेको हो । द्वन्द्वले चोट पारेका मन् एक आपसमा नमिल्दा आठ जिल्लामा यस्ता समिति गठन हुनसकेका छैनन् ।

मन्त्रालयले यस्ता समितिले माग गरेअनुसार एउटा जिल्ला समितिलाई बढीमा रु. छ लाखसम्म बजेट दिने गरेको छ । अधिकृत सेढाईले भन्नुभयो- "अहिलेसम्म ५४ जिल्लाका समितिले यो बजेटमा भत्किएका संरचना निर्माण, सीपमूलक तालिम, छलफल, बैठक, द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रम गरिसकेका छन् ।"

दोलखाको सुष्पाक्षमावति गाविसकी तारा सिवाकोटी द्वन्द्वका बेला माओवादी र सेना दुबै पक्षबाट प्रत्यक्ष पीडा खेपेकी थिइन् । २०५९ साल मङ्सिर ८ गते दाईसँगै उनलाई आफ्नै घरबाट सेनाले गिरफ्तार गरी ११ दिनसम्म हिरासतमा राख्यो । २८ वर्षीया तारा हिरासतबाट निस्किएर संस्थाको काममा गाउँमा जाँदा माओवादीले संस्थाका कागजपत्र च्यातेर मानसिक यातना दियो । यी दुवै घटनाले गर्दा उनलाई जिल्लामा कुनै संस्थाले काम दिएनन् । वकालत मञ्च (एड्भोकेसी फोरम) नेपालको सहयोगमा ताराजस्ता द्वन्द्वपीडितहरूले १९ जिल्लामा १२० वटा "न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज" स्थापना गरी शान्तिको खोजिमा जुटेका छन् ।

गैरसरकारी सङ्घसंस्थामार्फ समेत महिला सदस्यहरू शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन लागिपरेका छन् । जागरण नेपालका अध्यक्ष र्सर्मिला कार्की शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन आफूहरूले संविधानसभा सदस्यहरूलाई छलफल, अन्तर्त्रिmया र तालिमका माध्यमबाट जागरुक र सचेत पार्ने काम गर्दैआएको बताउनुहुन्छ ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन भट्टराईका अनुसार शान्तिप्रक्रियाका लागि नेपाली महिलाले खोलेका ५० वटा संस्था महासङ्घमा आबद्ध छ । यीमध्ये काठमाडौँमा मात्र १५ वटा छन् । यी संस्थामार्फसत महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा शान्तिप्रक्रियाका काम गरिरहेका छन् । राजधानीमा रहेर महिलाका हकहित र अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न १७ वटा संस्थाको संयुक्त सञ्जाल शान्ति मालिकाले पनि शान्तिप्रक्रियामा महिलाको सक्रिय सहभागिता गराउन र आवश्यक दबाब दिने काम गरिरहेको छ ।

सञ्जालका संयोजक सलोनी सिंहले शान्तिप्रक्रियालाई महिलाको आँखाबाट हेरी देशमा दिगो शान्ति कायम गर्न सञ्जालले जिल्लाका महिलालाई समेटी काम गरिरहेको बताउनुभयो । महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रसँगै शान्तिप्रक्रियामा काम गर्ने महिलाका संस्थाको सङ्ख्या पाँच सयभन्दा बढी रहेको जानकारी दिंदै सदस्य भट्टर्राईले महासङ्घमा हाल सबै गरी चार हजार ५०० संस्था आबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

मुलुकमा शान्तिको अनुभूति दिलाउन तथा नयाँ संविधान जारी गर्नेतर्फदलहरू एकजुट भएर नलाग्दा भने गीता, गुणलक्ष्मीजस्ता थुप्रै महिलालाई कतै आफ्नो शान्तिप्रक्रियाको अभियान तुहिने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको पाइन्छ ।