-प्रकाश सिलवाल

सरकारले ७८ लाख निरक्षरलाई साक्षर बनाउन दुइ वर्षदेघि सुरु गरेको निरक्षरता उन्मूलन अभियानको लक्ष्य अपूरै रहने भएको छ । राजनीतिक परिचालनमा सुस्तता, जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय र बजेटको अपर्याप्तताले अभियान पूर्ण हुन नसकेको तर्क एकातिर छ भने शिक्षा सरोकारवालाहरूले शिक्षा संयन्त्रकै सक्षमतामा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

"राष्ट्रिय साक्षरता अभियान" पूर्णरुपमा सफल हुन नसकेतापनि अभियान सुरु भएदेखि हालसम्म करिव ३० लाख निक्षर साक्षर भएको सरकारी अनुमान छ । सरकारी संयन्त्रले यसबारे एकिन तथ्याङ्क समेत पनि प्रकाशमा ल्याउन सकेको छैन । दुइ वर्षअघि यो सङ्ख्या ७८ लाख रहेकोमा स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको र राजनीतिक दलहरूले अभियानमा सक्रिय सहभागिता नजनाएका कारण सबै नागरिकलाई साक्षर गराउने लक्ष्य अपूरै रहेको आँकलन शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

विभिन्न कारणले विद्यार्थी उमेरमा पढ्न लेख्न नपाएका १६ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका महिला तथा पुरुष प्रौढहरूलाई यो अभियानले समेटेको छ ।

अभियानको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा "देशभर छरिएर रहेका निरक्षरहरूको पहिचान गरी तोकिएको समयभित्र साक्षर बनाउने, साक्षरता अभियानका लागि स्थानीय निकाय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वयन कायम गरी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न सञ्जाल विकास गर्ने र अभियानलाई सम्पूर्ण दल, विद्यालय र पेसागत संस्थालाई अधिकतम् परिचालन गर्ने" भनिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष२०६५/०६६ मा रु.एक अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरी ३६ लाख निरक्षरलाई साक्षर गराउने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको आधा करिव १८ लाख मात्र साक्षर भएका थिए ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष२०६६/०६७ मा रु.६७ करोड विनियोजन भई १२ लाखलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइएकोमा गत असार मसान्तसम्मको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सात लाख ६० हजार साक्षर भएका छन् ।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक जीवछ मिश्रका अनुसार उक्त रकममध्ये रु.२९ करोड अघिल्लो वर्षो बक्यौता तिरिएको र बाँकी रकमले १२ लाखलाई साक्षर गराउने लक्ष्य रहेकोमा अन्तिम प्रतिवेदन आउँदासम्म १०/१२ लाख नै साक्षर हुने अनुमान छ । यो आँकडासँगै अब देशमा ४८ लाख नागरिक मात्र निरक्षर रहने अनुमान मिश्रको छ ।

उहाँले यही साउनभित्र अन्तिम प्रतिवेदनको पुस्तक प्रकाशन गरी कुन ठाउँमा कसरी साक्षरता अभियान सफल वा असफल भयो भन्नेबारेमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो ।

अभियानअन्तर्गत "निरक्षतामुक्त गाविस" को अवधारणा ल्याइएको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यद्यपि, १३ वटा गाविसले पूर्ण साक्षर गाविसको घोषणाका लागि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमा प्रस्ताव पठाएका छन् ।

पूर्ण साक्षर अर्थात निरक्षरतामुक्त गाविसको घोषणाका लागि काठमाडौंका ६, ललितपुरका २, झापाका २, भोजपुरका २ र दार्चुलाको १ गाविस रहेका छन् । निर्देशक मिश्रका अनुसार कुनै पनि गाविसका ९३ प्रतिशतभन्दा बढी  बासिन्दा साक्षर रहेको गाविसलाई पर्ूण्ा साक्षर गाविस घोषित गर्न सकिनेछ ।

काठमाडौंको छैमले, चल्कुडुँडेचौर, दक्षिणकाली, चाल्नाखेल, सेतीदेवी र शेषनारायण, ललितपुरको इकुडोल, भट्टेडाँडा र प्युटार, दार्चुलाको व्यास, झापाको दुवागढी र महारानी झोडा, भोजपुरको बोखिम र चाकू गाविस पूर्ण साक्षरउन्मुख छन् ।

यी प्रस्तावित पूर्ण साक्षर गाविसलाई आगामी सेप्टेम्बर ८ मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा ससम्मान निरक्षरतामुक्त गाविस घोषणा गरिने मिश्रले बताउनुभयो ।

नेपालमा २००७ सालको २ प्रतिशत साक्षरताको दर २०५८ को राष्ट्रिय जनगणनासम्म आइपुग्दा ५४ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो । जसमध्ये ६५ प्रतिशत पुरुष र ४३ प्रतिशत महिला साक्षर भएको देखाइएको थियो । यद्यपि, नेपालमा साक्षरताको यकिन प्रतिशत मापन गर्ने ठोस संयन्त्र विकसित भएको छैन ।

साक्षरता कार्यक्रमपछि साक्षोत्तर कक्षा नहुँदा एकपटक साक्षर भएकाहरू पुनः निरक्षर हुने क्रम चल्दा साक्षरता अभियानको लगानी वालुवामा पानी हाल्नुसरह सावित भएको विश्लेषण पनि गरिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयअर्न्तर्गतको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले सबैलाई साक्षरताको अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुरुप तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले आर्थिक वर्ष२०६५/०६६ को बजेटमा रु.एक अर्ब ३४ करोड रकमको विनियोजनसहित १५ देखि ६० वर्षउमेर समूहका निरक्षर महिला तथा पुरुष सहभागी हुने गरी "राष्ट्रिय साक्षरता कार्यक्रम" को घोषणा गर्नुभएको थियो ।

सरकारी आँकडाअनुसार त्यतिबेला सो उमेर समूहका ७८ लाख नागरिक निरक्षर रहेका थिए । हाल यो सङ्ख्यामा बढीमा ३० लाखले मात्र कमी आएको छ । जबकी दुइ वर्षभत्र सबैलाई साक्षर बनाउने घोषणा डा. भट्टराईको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख थियो ।

अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सामुदायिक विकास प्रवर्द्धन केन्द (आइएफसीडी) का अध्यक्ष प्रकाशसिंह अधिकारी माओवादीको सरकारले यो अभियान ल्याउनु सकारात्मक भएतापनि उसले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी नलिनु र प्रशासनिक इच्छाशक्तिसँग अभियानको तालमेल नहुनु सुरुदेखिकै कमजोरी रहेको बताउनुहुन्छ । 

"साक्षर बनौं, क्षमता बढाउँ" भन्ने नाराकासाथ सुरु भएको यो अभियानको पहिलो वर्षा स्थानीय निकायलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइएकोमा जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय र कतिपय गाविस सचिवहरूको रिक्तता तथा असुरक्षाका कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयको ठहर छ ।

सरकारले राष्ट्रियस्तरमा अभियानलाई नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा "उच्चस्तरीय राष्ट्रिय साक्षरता अभियान समन्वय समिति" र शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा "साक्षरता अभियान केन्द्रीय समन्वय समिति", शिक्षासचिवको अध्यक्षतामा "कार्यान्वयन समिति" र जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको अध्यक्षतामा "जिल्ला समन्वय समिति" गठन गरेको थियो । अभियान कार्यान्वयनका लागि यस्तो सुदृढ व्यवस्थापन गरिनु उचित भएतापनि  यी समितिका बैठकहरू भने आक्कलझुक्क्ल मात्रै बस्ने गरेका कारण प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन ।

पछिल्लो वर्षा स्थानीय निकायको साटो आफ्नै निकायबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने  शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय अनुसार अघिल्लो वर्षो तुलनामा प्रगति भएको देखिएको छ ।

जसअनुसार न्यूनतम् दुइ घण्टाका दरले हप्तामा छ दिन वा न्यूनतम ७५ दिनमा जम्मा १ सय ५० घण्टाका दरले सञ्चालन गरी तीन महिने कक्षा प्रारम्भ गरिएको थियो ।

त्यसपछिका बजेटमा पनि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक मिश्र अभियानका अबका दिनमा सीप र आवश्यकतालाई जोड्दै ठाउँअनुसारको कक्षा र पाठ्यक्रम निर्माण गरिने बताउनुहुन्छ ।

निर्देशक मिश्र अपेक्षित रुपमा कार्यक्रम सफल हुँदै गएको दाबी गर्नुहुन्छ । अनुगमन प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्दै उहाँले स्थानीय तहमा सामाजिक असुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता र अन्य कारणले कार्यक्रमलाई यो वा त्यो रुपमा असर गरेको बताउनुहुन्छ ।

शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला सरकारले निरक्षरतामुक्त गाविसको अवधारणा ल्याउनुलाई सकारात्मक त मान्नुहुन्छ तर साक्षरोत्तर कार्यक्रम नहुँदा पुनः निरक्षरतामा फर्किने स्थिति आउन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

उहाँले साक्षरोत्तर कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने प्रणालीको विकास हुनुपर्ने र स्थानीय बासिन्दाको जोस कायमै रहेमा यो अभियान सफल हुने बताउनुभयो ।

राजनीतिक दलहरूले निरक्षर मतदाताको भोट नलिने भनेर चुनाव प्रचार गर्ने आँट गरेमा साक्षरताको विकासमा ठोस सघाउ पुग्ने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

"सफल साक्षरता अभियानले निरक्षरको भोट लिने राजनीतिक बाध्यताको अन्त्य हुन्छ ।" निकारागुवाको अनुभव सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो- "निरक्षर मतदाताको भोट नलिने दलको महत्व उच्च हुन्छ । परिणामतः साक्षर नेपालको निर्माण हुन्छ ।"

अमेरिकामा मेक्सिकोबाट बसाई सरेर आउने निरक्षरहरूलाई तत्काल साक्षर बनाइने गरिएजस्तै नेपालमा नियमित अनुगमन र कक्षा सञ्चालन गर्ने परिपाटी विकसित गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

गृहिणी शिक्षा अभियान सञ्चालन गरिरहेको महिला सीप विकास केन्द्र (दिवस नेपाल) का अध्यक्ष रीता खनाल साक्षरतामा सरकारको लगानी वालुवामा पानीसरह भएको र अभियानका नाममा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउनुहुन्छ । उहाँले "साक्षर होइन, शिक्षित बनौं" भन्ने नारालाई साथ दिन गृहिणी शिक्षा अभियानलाई मान्यता दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।

आइएफसीडीका अध्यक्ष अधिकारी पनि सरोकारवाला र साझेदारहरूलाई किनारा लगाएर अभियान सफल नहुनेमा जोड दिँदै यसलाई सरकारी परम्परागत कार्यभार मात्रै मान्नुभन्दा राजनीतिक तहको प्रतिवद्धता र जनपरिचालन गर्नुपर्ने तर्क राख्नुहुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्षो प्रारम्भसँगै साक्षरता अभियानमा पनि नयाँपन र सशक्तता आउने आशा सरोकारवालाहरूले राखेका छन् । केन्द्रका निर्देशक मिश्र आगामी दिनमा यसतर्फथप ध्यान दिइने बताउनुहुन्छ ।