प्रधानमन्त्रीको चुनावमा सहमति कायम गर्न नसकेपछि मुलुकको राजनीति अन्यौलग्रस्त बनेको छ । दोस्रो पटकको मतदानमा पनि संसदले प्रधानमन्त्री चुन्न सकेन । यो एकदमै लाजमर्दो विषय हो । अहिले प्रधानमन्त्रीको चुनावी मैदानमा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल छन् । उनीहरु दुवैले अझै तीन सय एक मत प्राप्त गर्ने सुगारटाइ गरिरहेका छन् र बहुमतीय राजनीतिको जोडघटाउलाई त्याग्ने सङ्केतसम्म देखाएका छैनन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल छन् । उनले काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीका हैसियतले काम चलाइरहेका छन् । एक वर्षको अवधिमा पूर्ण रुपमा असक्षम भैसकेका यी प्रधानमन्त्रीले कतिन्जेल काम चलाइरहनुपर्ने हो भन्न गाह्रो छ । संसद प्रधानमन्त्री चुन्न असफल भएको इतिहास नेपालमा प्रथम पटक लेखिने भएको छ । यो परिस्थितिको जिम्मेवारको हो ? अब यसतर्फ विचार गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । राजनीतिक दलका अहिलेका जिम्मेवार नेताले यसतर्फ विचार गर्लान् भन्ने सोचाई राख्नु वुद्धिमानी नहुने तर्क सुरु हुन थालेको छ ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि मुलुकमा दुइजना प्रधानमन्त्री भए । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड र संविधानसभामा दुइवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भएका एमालेका नेता माधवकुमार नेपाललाई मुलुकले यसबीचमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा पायो । यी दुवै प्रधानमन्त्रीको मुख्य काम शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने थियो । यी दुबै मुख्य काममा यी दुबै नेता पूर्ण रुपमा असफल सावित भए । विगतमा सहमतीय राजनीतिक संस्कार त्यागेका कारण दुबै सरकार लक्ष्यमा पुग्न असफल भएको तथ्य अब कसैबाट छिपेको छैन ।

तर, अझै पनि एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्न तम्सेका छन् । योभन्दा ठूलो विडम्वना के हुन सक्छ ? त्यस्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल पनि बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गरिरहेका छन् । मुलुकको लागि योभन्दा ठूलो विडम्बना अरु केही हुन सक्दैन ।

दुइ तिहाई मतको नजिक पुगेर पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको नैतिकताको राजनीतिबाट अब सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नेताहरु र सिङ्गो मुलुकले शिक्षा लिन सक्नुपर्दछ । र, सहमतीय राजनीतिको संस्कारको सुरुवात गर्नुपर्दछ । सहमतीय राजनीतिलाई स्थापित गर्न प्रधानमन्त्रीका बाँकी दुवै उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर सहमतिमा अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्दछ ।