सरोजदिलु विश्वकर्मा

भिलेजपार्क रिसोर्टको तीन दिने अन्तराष्ट्रियस्तरको आलिशान र विलासित बसाई र खानपीन हामी सबै दलका युवाहरु एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं- राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई यस्ता कार्यक्रम र खानपीन अनि बसाईको यो वातावण दिइरहने हो भने हिंसा र पुर्वाग्रहमा को फस्दथ्यो र ? वरु यी सवै त्यागेर ऊ नविनतम् विचार जन्माउन सक्दथ्यो, त्यसले सहकार्य र श्रृजना गर्नतिर लाग्थ्यो होला, हामी एकआपसका विरोधीवीचमा राष्ट्र निर्माणका लागि गहिरो हार्दिकतासमेत बढ्ने थियो होला ।

चन्दा आतङ्क र धम्कीकै कारणले भरखरै रौतहट, बारा, पर्सा,अर्घाखाची, वाग्लुङ, स्याङ्झा, नवलपरासी, डडेल्धुरा लगायतका गाविस सचिवहरुले सामुहिक राजीनामा दिए । केहीले भूमिगत, अर्धभूमिगत या खुला राजनीतिक दलका संगठनहरुले चन्दा मागेकै कारणले राजीनामा दिए भने केहीले ज्यान लिनेसम्मका धम्की पाएकाले राजनीनामा दिन बाध्य भए । यो चन्दाको धन्दा अहिलेका खुला राजनीतिमा आएका ठूला दलहरु नै सिकाएका हुन् । फरक यति हो, ठूला र खुला दलले खुलै रुपमा ठूलै ब्यक्ति र संस्थाहरुसँग चन्दा माग्दछन् भने साना र भूमिगत संगठनले सानैस्तरका ब्यक्तिहरुसँग धम्कीपूर्ण तरिकाले चन्दा असुली गर्दछन् । अर्कोतिर राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका नेताहरुले चन्दा आतङ्कको कुरा उठाइरहेका छन् । माओवादीलाई त चन्दा, कब्जाको मतियार भएकोमा अनागरिक पार्टी समेत भन्ने गरिएको छ । तर, जो जस्लाई जसरी भन्दछन्, त्यो र त्यसको दल वा संगठनले पनि त्यसरी नै चन्दा उठाईरहकै हुन्छन् । फरक यति हो- जो बिकाऊ हुँदैन, त्यसले आतङ्कसहित चन्दा उठाउँदछ, जो बिकाऊ हुन्छ, त्यसलाई सरलसंग चन्दा मिल्दछ ।

राज्यले मकै पीडित, कोदो पीडितदेखि र जोईपोई मिलन केन्द्रसम्मलाई करौंडौं अनुदान दिने गरेको छ । त्यसमाथि पनि पहुँचवाला संस्था वा ब्यक्तिहरुले विभिन्न नियकामार्फत राज्यको ढिकुटीबाट रकम लाने र कार्यक्रमको नाममा मोजस्ती गर्ने नगरेका होइनन् भने विदेशी अनुदानमा राशविलाश गर्नेको भिड् पनि ठूलै छ । तिनका टाङमुनि छिरेर राजनीतिक कार्यकर्ता नेता लम्पसार पर्ने गरेका प्रमाणहरु यथेष्ठ छन् । तर, दलहरु भनेका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकास मूलपाटा हुन्, यिनले रुपान्तरणको निर्णय गर्ने वा आर्थिक विकासको राजनीतिक रुपमा ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएका हुन्छन । त्यहाँ ठूलो माहोल आवद्ध भएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा समग्रमा मुलुकभरीको आमुल परिवर्तनका लागि त्यस्ता दलहरु खडा भएका हुन्छन् । तर, दक्षिण एशियाली मुलुकमा यस्ता दलहरुले राज्य वा विदेशबाट कुनै अनुदान पाउँदैनन् ।

राजनीतिक कार्यकर्ताहरु प्राय सधैं अभावमा गुज्रिरहेका छन्, अभावका बीचमा उनीहरु विभिन्न सिद्धान्त र दर्शन बेच्न ब्यस्त छन् । त्यही दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा आफूलाई सही र अरुलाई बेसही देख्छन् । सही र वेसहीको बीचमा अन्तरद्धन्द श्रृजना हुन्छ र वेसहीको नाम सुन्दै स्वतः रुपमा पुर्वाग्रही हुनपुग्दछन् । तर, ऊसँग अधिक क्षमता छ र त्यसलाई प्रदर्शन गर्न ऊ आर्थिकरुपमा पनि सक्षम हुन्छ भने त्यसवेला उसले शत्रु-मीत्र सवैको आवश्यकताको महसुस गर्दछ । त्यसबेला उसले पुर्वाग्रहलाई स्वीकार्दैन । त्यसैगरी जव ऊ विभिन्न कार्यक्रममा अपनत्व महसुस गर्न पाउँछ, त्यसवेला मानिस उसले बेसही देखेका ब्यक्तिसंग पनि अन्तर्घुलन गर्न तयार हुन्छ । त्यसवेला सहकार्यको महसुस हुन्छ र सहकार्यबाट श्रृजना हुन्छ, श्रृजनाले पुर्वाग्रह र वैमनश्यतालाई कम गर्दै लैजान्छ ।

विश्वका सबैभन्दा भ्रष्टचारमुक्त देश नर्वे, डेनमार्क, फिन्ल्याण्ड, स्वीजरलैण्डलगायतका मुलुकमा राजनीतिक दलहरुले चुनावी मान्यता पाइसकेपछि राज्यबाट अनुदान प्राप्त गर्दछन् । त्यहाँ चन्दा लिनुलाई सामाजिकरुपमै अपराध मानिन्छ । त्यसैले ती देशहरु भ्रष्टचारमुक्त भएका हुन् । त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता र एकआपसमा द्वन्द्व छैन, न त कटु वैमनश्यता नै । सो कारणले गर्दा राजनीतिक दलहरुबीच एकता र सहकार्य सधैं सर्वोपरी मानिन्छ । ती मुलुकहरुले छलाङ मार्नुको मुख्य आधार नै दलहरु आफैं आर्थिक रुपमा सवल हुनु, जनतालाई आर्थिकरुपमा कष्ट नपुर्‍याउनु र एकआर्काको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु हो । तर, नेपालमा भने गैरसरकारी संस्थालाई अनुदान दिइन्छ तर सरकारी मान्यता पाइसकेका, मुलुकको बागडोर हाँक्ने राजनीतिक दलहरुलाई अनुदानबाट सधैं वर्जित गरिएको छ । झन् ती गैरसरकारी संस्थाहरुमा आवद्ध हुनलाई समेत राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएको हुनुहुदैंन, जुन नियम तत्कालिन पञ्चायतले निर्दलीय राजतन्त्र टिकाउनका लागि मात्र बनाएको थियो, जसलाई आजको गणतान्त्रिक युगमा पनि मेट्न सकिएको छैन । यसले गर्दा दलहरु आर्थिक अभावकै कारणले कमजोर छन् भने गैरसरकारी संस्थाहरु दिनानुदिन मोटाचिल्ला र चिप्ला भएका छन् । यो मुलुक हाक्ने दलका कार्यकर्ताहरु आर्थिक अभावकै कारणले जनताको सुखदुख हेर्न जनताको घरसम्म जान सक्दैनन् तर मुलुकको गरिवी, जनताको उत्पीडनको वेमौसमी बाजा बजाएर सकेसम्म कुम्ल्याउने, त्यसपछि तिनै गरिव र उत्पीडितलाई कुरीकुरी देखाउँदै विदेश पलायन हुनेहरुले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई अपुताली धनझैं बनाएका छन् ।

यता राजनीतिक दलहरु कजजोर हुँदा, जनताको समस्याहरुको उठान हुदैंन र लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्र कमजोर भइरहे राजनीतिक अस्थिरता छाइरहन्छ । यसको उल्टो गैरराजनीतिक संगठनहरु बलिया हुँदा पनि यस्तै परिणाम आउँछ- जनता गरिव हुन्छन्, गरिवीको दूरी गिनी-कोफिसेन्ट पनि फराकिलो हुनपुग्दछ । त्यसो हुँदा सामन्तवादले संरक्षण पाइरहन्छ । सामन्तवादले प्रसय पाइरहँदा मुलुकमा अनेकन् राजनीतिक संगठनका नाममा अनेकन् आतङ्क मच्चिरहन्छन्, जुन अहिले भइरहेको छ । यस्तो परिणाम स्वतः देख्दादेख्दै गैरसरकारी संस्थालाई चाँहि अरवौ अनुदान जुट्नु, राष्ट्रिय राजनीतिका दलहरुले चाँहि अमुल्य मत हाल्ने जनतालाई चिया नै खान नपाउने गरी अनुदानबाट वर्जित गरिनु कतिको वाञ्छनीय हुन्छ ? हुन्छ, यदि राजनीतिक दलहरु सधैं चन्दाको धन्दामा हराइरहुन् र सामन्तहरु मोटाईरहुन् अर्थात मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छाई यथास्थितीवादीहरु सुरक्षित रहिरहुन् भन्ने हो भने । होइन भने लोकतन्त्रलाई परिमाणमा सुदृढ गर्ने हो भने वा राजनीतिक दलहरुलाई बलियो बनाउने हो भने जनताले अनुमोदन गरेको दललाई राज्यले अनुदान दिनै पर्दछ र यिनीहरुमार्फत जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण गराउन श्रोतको परिचालन गर्नु गराउनु पर्दछ भने विदेशी दाताहरुले पनि दलहरुलाई अनुदान दिने प्रावधान बनाइनु पर्दछ । यसो हो भने विदेशी शक्तिले आआफ्ना अरौटेभरौटे संस्थाहरुमार्फत मुलुकभित्र चलखेल गर्न समेत सक्नेछैनन् ।

अर्कोतर्फ निर्वाचन पद्धतीबाट अनुमोदन भईसकेका दलहरुले हैसियतअनुसार अनुदान पाउने हुनाले अनुदान नपाउने दलहरु या त कमजोर भएर जान्छन् या अर्को बलियो दलसँग समायोजन हुन बाध्य पर्दछन् । परिणामतः मुलुक हाँक्नसक्ने सीमित दलहरु मात्र देखिनेछन् । यसले गर्दा ती दलहरुलाई राजनीतिक सहमति गर्न पनि सजिलो हुनेछ र एकले अर्कोको सहअस्तित्वलाई समेत स्वीकार्ने पद्धतीको विकास हुनेछ ।

त्यसैगरी विदेशी अनुदानमा आधारमा सामन्तहरु मोटाउने र लक्ष्यित जनताहरुको टाउका बेचिने परिपाटीकोसमेत अन्त्य हुँदैजानेछ भने एउटा कुनामा विलासी तरिकाले विभिन्न उत्पीडित समुदायको टाउको गन्ने धन्दा चलाउने अनि राजनीतिक दलहरुलाई सत्तोसराप गर्ने सामन्ती कुण्ठन र अकर्मण्यताको समेत अन्त्य हुँदै जानेछ ।

अर्कोतर्फ भ्रष्ट राजनीतिक दललाई जनताले पुनः अनुमोदन नगर्ने हुनाले ती अनुदानहरु दलहरुका जनसंगठनमार्फ् खर्च गरिँदा बढी सदुपयोग समेत हुन्छ । अर्थात दलका नेताहरु जनताप्रति खुला ढङ्गले जवाफदेही हुने संस्कारको विकास हुनेछ । आफ्नो आर्थिक सुरक्षाकै लागि कुनैपनि युवा कुनैपनि दलमा आवद्ध हुँदै जानेछन् । युवाको आवद्धताले मुलुक यथास्थितीबाट छिटोछिटो परिवर्तनतिर उन्मुख हुनेछ ।