प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले लिएको निर्णयको कारण मुलुक राष्ट्रिय सहमतिको बाटोतर्फजाने सम्भावना बढदै गएको छ । बहुमतीय खेलामा सहभागी नहुने एमालेको यो निर्णय यसभन्दा अघि भैदिएको भए मुलुक यहाँसम्म आउँदैनथ्यो होला । जे होस् ढिलै भए पनि एमालेले बहुमतीय खेलमा आफूलाई सामेल नगर्ने निर्णय गरेर इतिहासमा बुद्धिमतापूर्ण र जनताप्रति जवाफदेहिता भएको पार्टी सावित गरेको  छ ।

यद्यपी यो निर्णय बाट पार्टीलाई  हल्लाउने प्रयत्न समेत  नभएका होइनन् । तर, पार्टी भित्र र बाहिरबाट समेत एमालेको तटस्थ बस्ने निर्णयको सरहना भएका कारण यो निर्णयको औचत्यता पुष्टि हुँदै गएको छ।

०४६ सालपछि पार्टीका धेरै निर्णयहरु लक्पकिएका छन् । कतिपय निर्णयहरु त सही ठाउमा अडिन समेत सकेनन् । एमालेले विगतको शाही कालमा प्रतिगमन आधा सच्चिएको निष्कर्ष निकाल्न पुग्यो । जुन निष्कर्षका कारण अहिले पनि त्यो बिषयमा पार्टी आलोचित हुँदै आएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा एमालेको नेतृत्वले अहिले ऐतिहासिक र सही निर्णय गरेको छ ।

एमालेको निर्णयले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको, सरकार बन्न नदिएकोजस्ता नकारात्मक टिप्पणी समेत हुने गरेका छन् । बिशेषतः प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार भएका पार्टी ओवादी र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबाट यस्तो टिप्पणी आउने गरेको छ । एमाले निर्णयको अपेक्षा मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु होइन ।

अवको सरकारसँग शान्ति र संविधान निर्माण गर्ने मिसन हुनुपर्छ भन्ने हो । यो मिसन नभएको सरकार यो वा त्यो पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भएर पूरा हुन सकदैन । यसैकारण अब सबैले सहमतिको बाटो नरोजी सुखै छैन । मुलुकलाई  अनिर्णयको बन्दी एमालेले होइन, माओवादी र नेपाली कांग्रेसको हठले बनएको छ । एक अर्कालाई स्विकार गर्न नसक्ने अनि एमालेको टाउकोमा दोष थोपर्ने काम कदापी उचित हुन सक्दैन ।

राष्ट्रिय सहमतिका लागि एमालेले आफुसँग भएको बहुमतको सरकार त्याग्यो, झण्डै दुइ तिहाई पुग्नेगरी सभासदले दिएको समर्थन त्याग्यो । त्यसको आधा मात्र अन्य दलले पनि त्याग गर्ने होभने राष्ट्रिय सहमति बन्नसक्छ ।

आगमी भदौ २ गते हुने निर्वाचन अघि कांग्रेस र माओवादीका उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर राष्ट्रिय सहमतिको मार्ग प्रसस्त गरेनन भने त्यस दिन पनि एमाले तटस्थ बसेर राष्ट्रिय सहमतिका लागि थप दवाव दिनुपर्छ । मुलुक एक दिन एमालेले लिएको राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा अवश्य आउनेछ । निकासको अर्को विकल्प छैन ।