कोरिया, ३० अगष्ट / दक्षिण कोरियाको प्रधानमन्त्रीका लागि मनोनीत उम्मेदवार किम ताए-होले आफूमाथि लागेका नैतिक योग्यतासम्बन्धी आरोपबारेको विवाद बढ्दै गएकाले शनिबार राजीनामा घोषणा गरी पछि हटेका छन्　।

"मेरा आफ्ना निजी समस्याका कारण जनताले कष्ट भोग्नुपरेकोमा म निकै दुःखी भएको छु र क्षमायाचना गर्छु," शनिबार बिहानको छोटो पत्रकार भेटघाटमा किमले भने, "मैले लामो समयसम्म राष्ट्रपति ली म्युङ-बाकका राज्यसम्बन्धी काममा अवरोध भइरहन चाहन्न । त्यसैले मैले प्रधानमन्त्रीको मनोनयनबाट राजीनामा दिएको छु　।"

 ८ अगस्टका दिन मन्त्रिमण्डलमा व्यापक हेरफेर गर्ने क्रममा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न उनलाई मनोनयन गरिएको २१ दिनपछि उनको राजीनामा आएपछि सात मन्त्रालयका प्रमुखहरूको नियुक्तिलाई समेत असर पर्न गएको छ　।

राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारी चियोङ वा दायले राष्ट्रपति ली म्युङ-बाकले किमको राजीनामा स्वीकार गरेको बताएका छन्　। राष्ट्रपतिले किमको निर्णयको सम्मान गर्दै अर्का व्यक्तिलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा मनोनयन गर्ने काम थाल्नेछन्　।

गत हप्ता किममाथि लागेका आरोपसम्बन्धी यथार्थ के हो भनी बुझ्न गरिएको दुईदिने सुनुवाइ क्रममा उनले धेरै असजिला प्रश्नको सामना गर्नुपरेको थियो ।　

विपक्षी विधायकहरूले किमको एक उच्चस्तरीय प्रभावशाली व्यापारीसँग अवैध साँठगाँठ रहेको, उनको शंकास्पद आर्थिक कारोबार तथा अनायासै असामान्य तरिकाले उनको धन-सम्पत्ति बढेको र असाधारण प्रकारले नै क्रेडिटकार्ड प्रयोग भएकोमा हैरान पार्नेगरी प्रश्न राखेका थिए　।

किमले ताएक्वाङ नामक जुत्ता बनाउने उद्योगका पूर्वप्रमुख तथा धेरै राजनीतिज्ञलाई घुस ख्वाउने गरेको अभियोग लागेका पार्क योन-चा नामक व्यक्तिसँग आफ्नो राम्रो चिनजान रहेको बताएका थिए　। तर, उनले सो घुसकाण्डमा आफ्नो संलग्नता रहेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै, पूरै आधारहीन आरोप भनी प्रतिवाद गरेका थिए　।

देशका सत्तारूढ तथा विपक्षी दलहरूले अन्ततः गत शुक्रबार १ सेप्टेम्बरमा किमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने निर्णय गर्न मतदान गर्ने कार्यक्रम राखिएकोमा नगर्ने कुरामा राजी भए। उनीहरूले किमको नियुक्तिसम्बन्धी दलहरूबीच रहेको मतभिन्नता कम गर्न असफल भएका थिए।

कानुनअनुसार, प्रधानमन्त्रीमा चुनिनका लागि दुई सय ९९ स्थानमध्ये कम्तीमा आधा विधायक उपस्थित रहेको नेसनल एसेम्ब्लीका बहुमत सदस्यले पक्षमा मत दिएको हुनुपर्छ　।

यस्तै अर्को एक प्रकरणमा दुई अन्य मन्त्रीका लागि मनोनयनमा परेका सिन जाय-मिन तथा ली जाय-हुनले पनि राजीनामा दिएका छन् र राष्ट्रपतिले दुवैका राजीनामा स्वीकृत गरिसकेका छन्　।

सैनिक प्रशासकद्वारा धमाधम राजीनामा

बर्मा, ३० अगष्ट / बर्मेली सैनिक प्रशासकले दुई दशकयता भइरहेको आमनिर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने म्याद नजिकिँदै गर्दा आ-आफ्ना पदबाट धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् 　।

केही समाचारअनुसार, सैनिक नेता जनरल थान स्वेले राजीनामा दिन नचाहेको बताए पनि अरू समाचारले भने त्यसको खण्डन गरेका छन् 　। पर्यवेक्षकले थान स्वेले ७ नोभेम्बरको निर्वाचनपछि नागरिक राष्ट्रपति बन्न चाहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन् 　।

आलोचकहरूले यो निर्वाचन सरकारमा सैनिक प्रभुत्व कायम गर्न बुनिएको जालका रूपमा लिएका छन् 　।

तर, सैन्य शासकहरूले यो निर्वाचन बर्मामा सैनिकबाट नागरिकमा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताएका छन् 　।

बर्मेली अधिकारीहरूले अस्ति शुक्रबार पत्रकारहरूसँग सैनिक श्रेणीमा पनि व्यापक हेरफेर हुने बताए 　। बर्माका निर्वासित नागरिकले सञ्चालन गरेका इरावादी र मिज्जिमालगायतका समाचार संस्थाले दिएको समाचारअनुसार, थान स्वेले आफ्नो सैनिक भूमिका कम गरेको र निर्वाचनको अवधिसम्म राष्ट्रप्रमुख रहिरहन सक्ने बताएका छन् 　।

नर्बेमा रहेको डेमोक्रेटिक भ्वाइस अफ बर्मा (डिभिबी)ले बर्मेली विदेश मन्त्रालयको स्रोत उद्धृत गर्दै थान स्वे तथा उनका सहयोगी जनरल माउङ एले पनि सैनिक सेवाबाट अवकाश लिन चाहेको, तर अझसम्म त्यसको घोषणा नगरेको बताएको छ 　।

बर्माको संसद्मा २५ प्रतिशत स्थान सैनिकका लागि सुरक्षित राखिएको छ 　। संविधानमा केही संशोधन गर्नुपरे ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ 　।

आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकाहरूले चुनाव लड्न पाउँदैनन्, फलस्वरूप राजनीतिक कार्यकर्ता चुनावमा उठ्न सक्दैनन् 　। धार्मिक संस्थाका पदाधिकारीले चुनाव लड्न पाउँदैनन्, त्यसले गर्दा २००७ को विद्रोहको नेतृत्व गरेका भिक्षुहरू निर्वाचनमा उठ्नबाट वञ्चित रहन्छन् 　।

बर्माको निर्वाचन आयोगमा सैनिक शासनले टिपेर ल्याएका व्यक्ति छन् 　। डिभिबीका अनुसार, ती दुईजना जुनतामुखी युनियन सोलिडारिटी तथा डेभलेपमेन्ट पार्टी (युएसडिपी) बाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुन सक्छन् 　। राज्यसञ्चालित मिडियाले मनोनयन दर्ता गर्ने म्याद ३० अगस्त तोकिएको बताएका छन् 　।

७७ वर्षे थान स्वे विगत १८ वर्ष देखि सैनिक शासन चलाइरहेका छन् 　। १९९० मा भएको निर्वाचनमा आङ सान सुकीको पार्टी एनएलडीले विजय हासिल गरे पनि सेनाले उसलाई शक्तिमा आउन दिएन 　।

आगामी चुनाव लड्न इन्कार गरेको एनएलडीमाथि लागेको प्रतिबन्ध भर्खरै फुकुवा गरिएको थियो 　।