काठमाण्डौ, ०८ सेप्टेम्बर ,२३ भाद्र / सेनालाई अनमिनको निगरानीबाट हटाउनु पर्ने अडानविपरीत सरकारले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन) को यथावत म्याण्डेट कायम राख्दै चार महिना म्याद थप्ने पत्र सुरक्षा परिषद्लाई पठाएको छ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सुरक्षा परिषद्का पाँचै सदस्य राष्ट्रका राजदुतलगायत विभिन्न कुटनीतिज्ञसँग सेनालाई अनमिनबाट अलग राख्नुपर्ने लबिङ गरिरहेका वेला सरकारले मंगलबार अनपेक्षित तवरमा पुरानै म्याण्डेटमा म्याद थप्ने पत्र पठाएको हो।

अनमिनको प्राथमिकता माओवादी लडाकु र ऊसँग रहेको हतियार व्यवस्थापनको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवहोरासहित सरकारले मंगलबार राष्ट्रसंघ मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको प्रधानमन्त्रीका परारष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताए।

"नेपाली सेना स्थायी फोर्स भएको र उसलाई पर्ने पीरमर्काबारे छलफल गर्न सकिने माओवादीले कुरा राखेका छन्" भट्टराईले भने, "दुबै पक्षबाट लचकता देखाउँदै सकारात्मक ढंगले चार महिने म्याद थपको पत्र पठाइएको हो।"

राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले मंगलबार राति नै म्याद थपको पत्र सुरक्षा परिषद्को बैठकमा बुझाउने भट्टराईले जानकारी दिए।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनमिनको म्याद थपका लागि विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गरी व्यहोरा तयार पार्दै राष्टसंघलाई पत्र पठाउने जिम्मेवारी दिएको थियो।

अनमिनको म्याद थपको व्यवहोरा पत्र लेख्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्य, पराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराई, पूर्वरथी बालानन्द शर्मासहितको कार्यदल बनाएका थिए। कार्यदलले तीन वटा विकल्प सुझाएको थियो।

पहिलो : नेपाली सेनालाई अनुगमनमा नराख्ने भनेर स्पष्ट शब्दमा पत्र लेख्ने। दोस्रो, नेपाली सेनाको बारेमा उल्लेख नगरीकनै माओवादी सेनाको समायोजन, पुर्नस्थापना नभइञ्जेल अनुगमन गर्न अनुरोध गर्ने। तेस्रो, साविक बमोजिम म्याद थप गर्ने।

एकीकृत माओवादी र सत्तारूढ दलबीच दोषारोपण गरिरहेका वेला राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनले पुरानै म्याण्डेटसहित म्याद थपको पत्र पठाउन आग्रह गरेको थिए। मुनको पत्रलाई ख्याल गर्दै माओवादीलाई एक्लाएर अनमिनको म्यान थप्ने सम्भावना नदेखेपछि प्रधानमन्त्री बीचको बाटो अप्नाएको स्रोतको दाबी छ।

"एमाले-कांग्रेसले जसरी सोचेका थिए, त्यो अनुसार कुटनीतिक तवरमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया सकारात्मक तवरमा अघि बढेको राष्ट्रसंघलाई विश्वास दिलाउन सकेनन्", सैन्य तथा परराष्ट्र मामिला जानकार दीपकप्रकाश भट्टले भने, "जसबाट सेना, सरकार, राजनीतिक दलको एलाइन्स फेल भयो, जसले मुलुकमा अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चलखेल गर्ने सम्भावना बढेको छ।"