भ्रष्टाचार सबैभन्दा अलोकप्रिय विषय हो । यो सरकारमा सबैभन्दा बढी त्यही कुरा भएको छ । भ्रष्टाचारलाई शून्यसहनशीलतामा राख्ने भन्दै काम थालेको सरकारले सय दिन पूरा गर्न लाग्दा हाम्रो नेपाल सवार्वाधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको दर्जामा गनिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलनले संसारभरि यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दाको हप्ता नेपालमा मन्त्री नै बजेटमा विनियोजन भएको रकम स्वीकृति गर्दा त्यसको निश्चित प्रतिशत कमिसन मागिरहेका थिए । र त्यो रकम नदिएसम्म कार्यक्रम नै स्वीकृत नगर्ने अडान लिइरहेका थिए । संसद्ले अनुमोदन गरेको बजेटमा निर्धारित कार्यक्रम र त्यसको रकम मन्त्रीले स्वीकृत गर्नु एउटा औपचारिकता मात्र हो । त्यसका लागि मन्त्रीले कर्मचारीसँग खुलारूपले रकम मागेको यो घटना नेपालमा पहिलो हो । र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा नौलो प्रयोग हो ।

ट्रान्सपरेन्सीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेकै हप्ता सत्तारूढ दल माओवादी र सरकारले गरेको अर्को भ्रष्टाचारको घटना बाहिर आयो । हुँदै नभएका लडाकुलाई सरकारले नियमित तलब-भत्ता दिएको र त्यसलाई माओवादीले सोझै भुक्तानी लिएको यो घटना भ्रष्टाचारको संस्थागतरूप हो । भ्रष्टाचार प्रकट भएपछि मात्र संस्थागत हुन्छ । भ्रष्टाचार भएको भनि स्पष्ट भएपछि त्यसमाथि कस्तो कार्बाही भयो भन्नेले यसको तह निर्धारण गर्छ । फर्जी कामको यति ठूलो प्रमाण उजागार भएपछि सरकारले त्यसलाई नउधिन्न आग्रह मात्र गरेन चेतवानीको भाषामा शान्तिप्रक्रिया नै बिथोलिने तर्क गर्‍यो । यसले बाबुरामको भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलतालाई भ्रष्टाचारलाई पूर्ण सहनशीलतामा रूपान्तरण गरेको छ ।

यता, सरकार सय दिनको उपलब्धि बटुलिरहेको थियो । उता

यो विषयमा छलफल गरेका सचिवहरूका अनुसार खल्तीबाट प्रस्ताव धेरै आउन थाले जसले प्रशासनिक क्षेत्रमा सचिवहरूलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ ।

त्यसकारण पनि मन्त्रीहरूका यस्ता अभ्यासप्रति सचिवहरू सजग हुन थालेका हुन् । यो सरकार कसरी चलेको छ र मन्त्रीहरूले के-के गरिरहेका छन्भन्ने सचिवहरूको स्थिति हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ बाबुरामबाट केही महत्त्वपूर्ण भनाइहरू सार्वजनिक भएका थिए । अरूको भन्दा भिन्नरूपले, राम्रो तरिकाले चलाउने र सरकार सानो, छरितो, निर्वाचित व्याक्तिहरू मात्र सहभागी र मितव्ययी हुने भन्ने बोली त्यसको केही सातादेखि नै उलंघन हुँदै आए र सय दिनसम्म आइपुग्दा उल्टो कीर्तिमान कायम भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै बोलीको आफैँ खण्डन गरे । बाबुराम सरकारले सबैभन्दा ठूलो सल्लाहकार बनाउने कीर्तिमानसमेत कायम गरेको छ । सय दिनका उपलब्धि बताइरहँदाको समयसम्म सल्लाहकारको संख्या ६० पुगेको छ । यो संख्याले प्रधानमन्त्रीको मितव्ययिताको रटानमा पानी खन्याइदिएको छ । अर्को घटना पनि छ बाबुरामको मितव्ययितासँग जोडिने ।

आफ्नै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएकावेला चियापानमा खर्च भएको तीन लाख रुपैयाँलाई बाबुरामले आफ्नो पालामा २७ लाख पुर्‍याएका छन् । एकदिनको चियापानमा २७ लाख खर्चेका बाबुराम कति मितव्ययी, कति खर्चिला स्पष्ट भएको छ । मन्त्रिपरिषद् छरितो बनाउने भनेका प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्मकै ठूलो बनाएका छन् । उनले ४९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् । बाबुराम सरकारले थुपारेका यी विकृतिका डंगुरलाई अब मुस्ताङ मोटरले पनि धान्न नसक्ने स्थिति बनेको छ ।