सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन जनसत्ताले गरेका कारोबार तथा कब्जा गरिएका सम्पत्तिलाई वैधानिकता दिने सरकारी निर्णयको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा साना दलले लगातार पाँचौँपटक संसद् बैठक अबरुद्ध गरेका हुन् । । पटक-पटक सदन अवरुद्ध हुँदासमेत सरकार विपक्षीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनबाट भागिरहेको प्रतिपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका छन् ।

 

व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभासद् लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले जनतालाई भ्रममा राख्न सरकारले सुशासनको कुरा ल्याइरहेको आरोप लगाए । उनले कार्यक्रम स्वीकृत गर्न र सचिव, कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे । उनले जनसरकारले गरेका कामलाई वैद्यानिकता दिने निर्णय सरकारले फिर्ता नलिएसम्म संसद् बैठक चल्न नसक्ने अडान दोहोर्‍याए ।

 

यस्तै नेकपा एमालेका सभासद् प्रदीप ज्ञवालीले सदन पाँचौँपटक अवरुद्ध हुँदासमेत सरकार विपक्षीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनबाट भागिरहेको आरोप लगाए । सरकारको निर्णयले मुलुकलाई अघोषित द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने काम गरेकोभन्दै नेता ज्ञवालीले यसका कारण शान्ति र संविधानका काममा अवरोध सिर्जना गरेको दाबी गरे ।

 

माओवादीले अवैध रूपमा प्रयोग गरिरहेका गाडीका सवालमा विपक्षीले लचकता अपनाए नेताहरूको सुरक्षालगायत कतिपय मुद्दामा समेत अन्य दलहरूले लचकता अपनाइरहेका भए पनि माओवादीलेे कुनामा थन्किएको विषयलाई किन र कसरी उठायो प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

 

यस्तै राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सभासद् डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले माओवादीले संघर्षको समयमा गरेका जग्गा किनबेचलार्इर्र्वैधानिकता दिएको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरे । उनले छिमेकी मुलुकमा नेपाल मर्ज हुनसक्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ राष्ट्रविरोधी देशद्रोही कुरा भएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे ।

 

प्रतिपक्षीको अवरोधपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी गराउँदै अर्को बैठक माघ १५ गते आइतबारका लागि तय गरे ।