भट्टराइले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा पुराना तीन वटा पुनरावलोकन निवेदनलाई उदाहरण दिएर पुनरावलोकन माग गरिएको छ । निवेदनमा, ध्रुव कोइरालाविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मोहनलक्ष्मी मास्केविरुद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यलय भरतपुर  र प्रदीपप्रताप बमविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका रिटहरूमाथि पुनरावलोकन भएको र आफ्नो पनि त्यही प्रकृतिको मुद्दा भएकोले दरपीठ खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

 

निवेदनमा, संविधानले व्यवस्था गरेका समकक्षी निकायको संवैधानिक र राजनीतिक उत्तरदायित्व पूरा नहुँदै त्यस्तो निकायको अस्तित्वमा आँच आउनेगरी व्याख्या भएबाट संविधान वा कानुनको व्याख्यामा अन्योलताको स्थिति आएको भनिएको छ । 

 

पछिल्लोपटक थपिने संविधानसभाको म्याद अन्तिम हुनुपर्ने, थपिएको ६ महिनामा पनि संविधान नबने संविधानसभा विघटन हुने भनी सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ९ गते गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरी सर्वोच्चमा दिइएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले गत पुस १२ गते दरपीठ गरेेको थियो । 

 

संविधानसभाको म्यादसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा लागि सकेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले पुनरावलोकन माग गर्दै दिइएको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको मितिले ६० दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनसकिने प्रावधान छ ।